सर्वोच्च अदालतले विघटिन संसदलाई पुनस्र्थापना गरिदिएपछि राजनीतिमा नयाँ तरंग आएको छ। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितीका लागि जिम्मेजार ठानिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध संसदमा अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता हुँदैछ। यस्तै प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीलाई असंबैधानिक कदम चाल्न सघाउने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विरुद्ध पनि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्ने चेतावनी दिदै आएका छन्।यसै सन्दर्भमा नेपालवाच संवाददाता दिनेश लोहनी र शालिकराम भट्टले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ लाई भेटेर राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउँदै हुनुहुन्छ भनेर सोधेका छन् । प्रतिनिधीसभा विघटनका लागि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै उत्तिकै जिम्मेवार रहेको तपाईहरुको ठहर थियो । संसद विघटन वदर भएको छ । अब प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिप्रति तपाईहरुको बुझाई के हो ? प्रधानमन्त्रीको असंबैधानिक कदमलाई सर्वोच्च अदालले सच्याएको छ । केपी शर्मा ओलीले अझै गल्ती महसुस गर्नुभएको छैन । उहाँले आत्मआलोचना पनि गर्नुभएको छैन । संंबैधानिक राष्ट्रपती भएको मुलुकमा निर्णयहरु गर्ने, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीसँग हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले जे निर्णय गर्छ, त्यसलाई राष्ट्रपतिले बैधानिकता दिने हो । त्यसकारण अब राष्ट्रपतिको विषय मुल मुद्धा भएन । प्रधानमन्त्री नै समस्याको मुल जड हुन् । प्रधानमन्त्रीको कदम सच्याउने काम सर्वोच्च अदालतले गरेको हो : देव गुरुङ pic.twitter.com/zIaD19fauQ— Nepalwatch.com (@Nepalwatch2020) February 26, 2021 तपाईका नेताहरुले संसद पुर्नगठन भएलगत्तै राष्ट्रपति विरुद्ध पनि महाअभियोग लगाउनु पर्छ भन्नुभएको थियो । अब राष्ट्रपति विरुद्ध महाअभियोग दर्ता हुन्छ की हुँदैन ? यो सदनको क्षेत्राधिकारको विषय हो । राष्ट्रपतिले संविधानको रक्षाका लागि भूमिका खेल्नुहुन्छ भने, उहाँलाई सम्मान गरेर जाने कुरा हुन्छ । राम्रै हुन्छ । अहिलेको परिघटनाको मुख्य पात्र प्रधानमन्त्री हुन् । राष्ट्रपति त्यसपछिको तपसिलको कुरा हो । राष्ट्रपतिलाई के गर्ने भन्नेकुरा संसदको क्षेत्राधिकार भएकाले अहिले नै मैले यहीँ नै गछौँ भन्न मिल्दैन । यतिखेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विभाजित हो की अझै एकीकृत छ ? कामको हिसाबले हामी अलग भइसकेका छौँ । तर विधी, नीति, र कानूनअनुसार विभाजित छैनौँ । यस अर्थमा दुई दल भन्न मिल्दैन । तपाईहरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीभित्र कसरी चिन्नुहुन्छ ? मैले अघि नै भनिसकेँ कामको हिसाबले दुई अलग–अलग बाटो हिडिरहेकाले अलग बाटो हिड्नेलाई हामी चिन्दैनौं । तर निर्वाचन आयोगको फैसला आउन बाँकी छ । व्यवहारिक रुपमा केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीले नचिनेपनि बैधानिक रुपमा पार्टी एकीकृत छ । र उहाँ त्यो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी फेरि पनि एकीकृत भएर अगाडी बढ्ने सम्भावना कति छ ? यो त विशुद्ध रुपमा विचार र सिद्धान्तको आधारमा एक हुने र छुट्टीने विषय हो । प्रधानमन्त्रीले संविधानको हत्या गर्न खोज्नु भयो । त्यो एकदमै निन्दनिय विषय हो । त्यसमा उहाँले गल्तीलाई स्वीकार गरेर अगाडी बढ्नुभयो भने एकता सम्भव छ । त्यसकारण पार्टी एकता कायम रहने की नरहने भन्ने विषय उहाँकै हातमा छ , विचारको हिसाबले हेर्ने हो भने त अग्रगमन र पश्चगमनको विचमा एकता हुन सक्दैन । एकथरी संविधानको हत्या गर्न खोज्ने र अर्काथरी संविधान रक्षा गर्न खोज्नु भनेको विचारमा भएको चरम विभेद हो । त्यसैले एकताको विषयमा प्रधानमन्त्रीनै जिम्मेवार हुनुहुन्छ।राजनैतिक उतार–चढाव भइरहँदा प्रचण्ड र ओलीवीच अनौपचारिक परामर्श, संवाद भइरहेका थिए की थिएन ? औपचारीक रुपमा चाँही संवाद भएको छैन । अनौपचारीक रुपमा कुनै संवाद भईरहेको भए त्यो मलाई थाहा भएन । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले निरन्तरता पाउने कुनै सम्भावना बाँकी छ ? संसद भगं गरिसकेपछि यो सरकार स्वतस्फुर्त रुपमा अवैधानिक छ । सरकारले निरन्तरता पाउने विषय काल्पनीक कुरा भन्दा अरु हुन सक्दैन । सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई सही ट्रयाकमा ल्याउन फैसला गरेतापनि सरकार अझै सही ट्रयाकमा आएको छैन । अब प्रधानमन्त्रीले यथासिघ्र राजीनामा दिनुपर्छ । अदालतकै आदेश अनुसार पनि १० दिनभित्र संसद अधिवेशन आह्वान हुनेछ, संसदमा तपाईहरुको रणनीतिक तयारी के हो ? संविधानलाई सहज रुपमा कार्यान्वयनका लागि उत्तम उपाए भनेको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ । संसद नयाँ सरकार गठनको बाटोमा जान्छ–जानुपर्छ । यो भनेको संविधान कार्यान्वयनको बाटो हो । अहिले संविधान कार्यान्वयनका लागि ३ वटा समस्याहरु देखापरेका छन् । पहिलो, संविधानको संरक्षकबाटै संविधानको हत्या गर्ने काम भयो । त्यसलाई सच्याउने काम सर्वोच्च अदालतबाट भयो । दोस्रो, सरकार नै संविधानको भक्षक भैसकेपछि स्वत यो सरकार अवैधानिक भयो । अब प्रधानमन्त्रीले सहजताका लागि राजीनामा दिनुपर्छ । तेस्रो समस्या भनेको, दलिय प्रणालीमा निर्वाचन आयोगमा परेका दल सम्बन्धी मुद्धाहरुको विषयमा आयोगले चाँडो भन्दा चाँडो फैसला गर्नुपर्छ । त्यसकारण तिनवटा प्रमुख समस्याहरुको विषयमा संसद पुर्नस्थापना भएपनि बाँकी दुई वटा समस्या हल गर्न बाँकी छ । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिए अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउन सक्नुहुन्छ नी हैन ? त्यस्तो हैन । सरकारलाई हटाउने विधि, प्रक्रिया त होला । तर सरकार आफैले राजीनामा दिएन भने गम्भिर संवैधानिक संकट उत्पन्न हुन्छ । संविधानलाई रक्षा गर्ने प्रत्याभुती नभएसम्म संविधानमाथिको खतरा सधँै कालो बादलझै मडारिरहन्छ । प्रचण्ड वा नेपालको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने पहिलो विकल्प हुन्छ की देउवालाईनै सिधै अगाडि सार्ने विकल्प हुन्छ ? अहिले देशमा प्रधानमन्त्री को हुने भनेर कुनै व्यक्तीको कुरा हैन । संविधानमाथिको खतराबाट देशलाई कसरी निकास दिने भन्ने कुरा महत्वपुर्ण हो । गलत बाटोमा गईरहेको विषयलाई संविधानको सही ट्रयाकमा ल्याएपछि त सरकारको नेतृत्व जो कोहिले पनि गर्नसक्छ । त्यसैले अहिले कसरी संविधानको रक्षा गर्ने भन्ने कुरामा सबै केन्द्रित छन । गत चुनावमा झण्डै दुईतिहाई बहुमत आयो कम्युनिष्टका लागि । तर सरकार बचाएर जान सक्नुभएन । जानजान कांग्रेसलाई सत्ता सुम्पिदै हुनुहुन्छ । आगामी निर्वाचनमा कांगे्रसलाई भोट नदेउ, हामीलाई देउ भनेर मतदाताको अगाडि उभिने नैतिक बल बाँकी छ की छैन ? अव यो विषय जसले संविधानको हत्या गर्न खोज्यो, उसैलाई सोध्नुपर्छ । नेपालीहरुमा एउटा उखान छ, ‘धान खाने मुसा, चोट पाउने भ्यागुतो ?’ जसले धान खाएको छ, उसका लागि सोधिने प्रश्न हो ।संसद भगं गर्न खोज्ने, अहिलेको व्यवस्थालाई ध्वस्त पार्न खोज्ने, जुन आमाले आफुलाई जन्म दिनुभयो, उही आमालाई मार्न खोज्नु भनेको सानो कुरा हैन । गाउँघरको भाषामा मातृहत्या गन, बंश र त्यो किसिमको प्रवृत्तीलाई नहटाएसम्म संविधानको हत्या हुनसक्ने भएकोले जसले यो व्यव्स्थामाथि आगो लगाउन खोज्यो, संविधानको मर्म र भावनामा खेल्न खोज्यो, उसैको लागी खडा भएको प्रश्न हो । संविधानको रक्षाको लागि लडिरहेकाको लागि यो प्रश्नको कुनै अर्थ छैन । प्रधानमन्त्रीविरुद्ध यस अघिनै बढाएको अविश्वासको प्रस्तावलाई नै अगाडि बढाउनुहुन्छ की अर्काे प्रस्ताव अघि बढाउनुहुन्छ ? त्यो एउटा घटना र परिवेशमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको हो । विचमा संसद विघटन गरेकाले त्यो निष्कृय भयो । अव संसद सुचारु भएपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा दलहरुविचमा आपसी सल्लाह, समझदारी र पर्याप्त छलफल गरी यो विषयमा कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने विषयमा निष्कर्ष निकाल्छौँ । प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविस्वासको प्रस्तावको विषयमा सबै दलसँग छलफल गरेर मात्र निष्कर्ष निकाल्छौँ : देव गुरुङ pic.twitter.com/G4pXc6h1V8— Nepalwatch.com (@Nepalwatch2020) February 26, 2021 गुरुङसँग गरिएको भिडियो कुराकानी https://www.youtube.com/watch?v=6N9RmLf8ldo