सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरिदिएपछि देशमा नयाँ राजनीतिक परिस्थिति निर्माण भएको छ । ठोस राजनीतिक दिशा तय भइनसके पनि ०७४ को निर्वाचनपछि कर्नरमा परेका अर्थात्, जनताले प्रतिपक्षमा बस्न भनेका दललाई नियतिले निर्णायक बनाइदिएको छ । तर नेकपामा औपचारिक विभाजन नआएको भन्दै प्रतिपक्षी दल खुलेका छैन । कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी दुवै ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छन् ।यसै सन्दर्भमा हामीले जनता समाजवादी पार्टीका प्रभावशाली नेता एवं पूर्वमन्त्री राजेन्द्र महतोसँग ‘हिजो जलाएको संविधान खतरामा पर्‌याे यो भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटनपछि आन्दोलित तपाईंको दल किन मौन ?’ भनेर सोधेका छौं । संसद पुनर्स्थापना भएपछि नयाँ सरकार गठन गर्ने कुरा आइरहेको छ । अहिलेको राजनीतिक गतिरोध अन्त्यको लागि के गर्नुपर्ला ? सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक कदम खारेज गर्दै १३ दिनभित्र संसद् बैठक बोलाउन आदेश दिएको छ । त्यहीअनुरूप मन्त्रिपरिषद्ले पनि संसद् आह्वानका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । अब संसद्बाट नै समाधान र निकास निस्कन्छ । सरकार निर्माणलगायतका जति पनि राजनीतिक गत्यावरोध अहिले देखिँदैछन्, ती सबैको निरूपण अब त्यहीँबाट हुन्छ । नेकपाको घरझगडा निमटारा लागिनसकेकाले त्यसको प्रतिछाया संसदमा पर्ने देखिन्छ । एउटै हुँदा र विभाजन हुँदा अर्कै चिनारीमा जान्छन् । विभाजन हुँदा को–कोसँग सहकार्य गर्ने ? अर्काे चिनारीमा जान्छ । संसद्मा कम्युनिस्ट पार्टी र अरू पार्टी कसरी प्रस्तुत हुन्छन्, त्यसैमा अबको राजनीतिक कोर्ष निर्भर रहन्छ । उसो भए तपाईंहरु नेकपाको विवाद अन्त्य नभएसम्म केही भन्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न ? वैधानिक रूपमा नेकपा एक छ । र, गणितका हिसाबले संसद्मा यसको सुविधाजनक बहुमत छ । त्यहाँ अहिले देखिएको दुई समूहले अलगअलग घर नबनाएसम्म अर्को सरकार नै बन्दैन । यस्तो अवस्थामा बोल्नुको तुक हुँदैन । ओली मात्रै होइन, सिंगो नेकपा नै प्रतिगमनकारी दल हो । केपी ओलीले असंवैधानिक कदम चाल्यो भनेर आन्दोलन गर्नुभयो । यसरी तटस्थ बसिदिँदा हिजो भनेको ‘प्रतिगमन’लाई नै बल पुग्दैन ? यहाँ प्रतिगमन नै प्रतिगमन छ । संविधान जारी गर्दा पनि कांग्रेस, तत्कालीन माओवादी र एमालेले त्यही दिशा समातेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनको एउटा प्रतिगमन न्यायलयले सच्याए पनि अर्को त बाँकी नै छ नि । कथंकदाचित नेकपा विभाजन भएन र उसले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय लियो भने केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री मान्नुहुन्छ ? कांग्रेस, तत्कालीन एमाले, माओवादी मिलेर प्राप्त अधिकार पनि खोसेर संविधान बनाए । त्यो संविधानमा गरेको प्रतिगमन सच्याउन बाँकी छ । नेकपा एक भएको अवस्थामा कांग्रेस र हामी एकातिर हुन्छौं । हेर्नुस्, यसको प्रतिरोध गणितले मात्र हुन्छ । अब हामी दुई (कांग्रेस र जसपा) सँग त्यो सामथ्र्य छैन । त्यसैले हामीले मान्नुनमान्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने विकल्प त तपाईंहरूसँग छ नि ? छलफल चलाउने र हटाउने अर्काे कुरा हो । प्रतिगमनकारीलाई हटाउनको लागि उसको पार्टी विभाजित हुनुपर्छ । अन्य अग्रगामी पार्टीसँग मिल्नुपर्छ । तब मात्र हट्न सक्छ । होइन भने हट्दैन । तर प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहले त यस्तै उद्देश्यका साथ तपाईंहरूसँग सत्ता साझेदारीको प्रस्ताव नै राखिसक्नु भएको सन्दर्भ बाहिर चर्चामा आएको छ नि ? लहडका भरमा प्रचण्ड–माधवसँग सहकार्य हुँदैन । यो त पद्धतिका आधारमा हुन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि ओलीलाई प्रतिगमनकारी भनिँदैछ । ओली मात्रै होइन, सिंगो नेकपा नै प्रतिगमनकारी दल हो । यस्तासँग कसरी सहकार्य गर्ने ? हामी जनतालाई भुलभुलैयामा राख्न चाहँदेनौं । नेकपा विभाजित भएन र उनीहरू मिलेनन् भने पनि निर्धारित समयभित्रै संसद् अधिवेशन आह्वान हुन्छ । त्यसको पहिलो बैठकले के गर्छ ? नेकपा को के अवस्था हुन्छ, त्यही अनुसारका गतिविधि त्यहाँ हुन्छ । अरूको बहुमत नभएकाले प्रतिनिधिसभाको काम–कारबाही यही दलको शक्ति संघर्षको आधारमा अघि बढ्छ । कांग्रेस र जसपाले पनि केही गर्न सक्दैनन् । हाम्रो पार्टीको मुद्दा जसले उठाउँछ, त्यसमा हाम्रो ध्यान जान्छ । राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर कतिपयले महाभियोग ल्याउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । यो संसदमा उठाउनुपर्ने विषय हो कि होइन ? संसद्मा प्रश्न उठ्ने कुरा ठीकै छ । उठ्न सक्छ । प्रतिगमनविरुद्ध लडाइँ पनि भयो । आवाज, प्रस्ताव आउन सक्छ । तर संसदमा गणितले काम गर्छ । मैले अघि नै भनेँ नि त्यो ताकत हामीसँग छैन । नेकपा विभाजित बनेर नयाँ सरकार बन्ने अवस्थामा संविधानप्रतिको जसपाको असन्तुष्टिले सहभागी हुन कुनै अवरोध गर्छ कि गर्दैन ? देशमा अहिले कम्युनिस्टबाहेकको सरकार बन्ने अवस्था छैन । राजनीति सम्भावनाको खेल हो भनिन्छ । फेरि नेकपा विभाजन भइसके पनि प्राविधिक जटिलतामात्र देखिएको हो । औपचारिक विभाजन आयो भने जसपा के गर्छ ? विभाजित भयो भने सरकार बन्ने अवस्था आउँछ । त्यो अवस्थामा, हाम्रा सवालहरु छन् । प्रतिगमनको प्रतिगमन सकिएको हो । संविधान बनाउँदाको प्रतिगमन बाँकी छ । अर्थात्, एउटा प्रतिगमन सच्चिए पनि अर्को बाँकी छ । कांग्रेस, तत्कालीन एमाले, माओवादी मिलेर प्राप्त अधिकार पनि खोसेर संविधान बनाए । त्यो संविधानमा गरेको प्रतिगमन सच्याउन बाँकी छ । त्यो पनि गर्नुपर्छ । आन्दोलनकारीलाई जेलमा राख्ने, मुद्दा लगाउने गरेको छ । यी सवालहरू, हाम्रो पार्टीको मुद्दा जसले उठाउँछ, त्यसमा हाम्रो ध्यान जान्छ ।