सरकार–थारु कल्याणकारिणी सभाबीच ६ बुँदे सहमति, रेशम चौधरीको रिहाइका लागि सरकारले पहल थाल्ने
काठमाडौं । सरकार र थारु कल्याणकारिणी सभाबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ । दुई पक्षबीच टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका सांसद रेशम चौधरीसहित ५८ जनामाथि लागेका मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने सहमति भएको हो । थारु कल्याणकारिणी सभाका तर्फबाट वार्ता टोली संयोजक रुक्मिणी चौधरीका अनुसार थरुहट÷थारुवान आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाई राहत नपाएका परिवारलाई राहत दिने, शहीद परिवारको उचित व्यवस्थापन गर्ने घाइतेको उपचार गर्ने र आन्दोलनका क्रममा विभिन्न स्थानमा भएको धनजनको क्षतिको छानबिन र मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउने पनि सहमति भएको छ । सरकारले थारु कल्याणकारिणी सभासँग वार्ता गर्न कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ, राजन भट्टराई र भगवती चौधरी रहेको वार्ता टोली गठन गरेको थियो । त्यस्तै थारु कल्याणकारिणी सभाका तर्फबाट वार्ता टोलीमा रुक्मिणी चौधरी, प्रेमीलाल चौधरी, पदमनारायण चौधरी, प्रभात चौधरी र चन्द्रप्रसाद चौधरी रहेका थिए । यस्तै सहमतिमा थारु बाहुल्य रहेको क्षेत्रमा आधारभूत तहसम्म थारु भाषाकै पाठ्यक्रम पठाइ हुने पनि उल्लेख छ । यस्तै, संविधान गतिशिल दस्तावेज भएको भन्दै आवश्यकता अनुसार दलहरुको सहमतिमा संशोधन गर्दै जाने सहमति पनि भएको छ । यस्ता छन् सरकार र थारु कल्याणकारिणी सभाबीच भएका सहमति
ताजा अपडेट
-
सहकारी ठगीमा संसदीय समिति बनाउन सहमति, कानूनमन्त्रीको नेतृत्वमा मस्यौदा कार्यदल गठन
-
राष्ट्रिय परिचयपत्र हुनेले अब लाइसेन्स बोक्नु नपर्ने
-
२५ चालकमाथि चेकजाँच हुँदा ६ जनाले लागुऔषध सेवन गरेर सवारी चलाएको भेटियो
-
नेपाल प्रहरीका चार एसएसपीको डिआइजीमा बढुवा सिफारिस, यही ब्याचबाट आइजिपी हुने
-
ट्रकको ठक्करबाट धादिङमा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु
प्रतिक्रिया