काठमाडौं । ५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई ११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले ब्युत्याइदियो । प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालते यसलाई ब्युत्याउँदै फैसलाको १३ दिनभित्रै प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन पनि आदेश गरेको छ ।अदालतको आदेशपछि सरकारले २३ फागुनमा बस्ने गरी प्रतिनिधिसभाको बैठक पनि आह्वान गरिसकेको छ । संसद बैठक पनि बस्ने भएपछि अब औपचारिक रुपमा नफुटेको तर, दुई पार्टीको अभ्यासमा अघि बढेको नेकपाको अवस्था के हुन्छ भन्ने चासो सर्वत्र छ । प्रधानमन्त्रीले ५ पुसमा चालेको कदमपछि राजनीतिक रुपमा ओली र प्रचण्ड समूहका नाममा नेताहरु विभाजित छन् । ओली संसदीय दलका नेताका रुपमा प्रधानमन्त्री छन् । अहिलेसम्म एउटै संसदीय दल मात्रै छ । तर, विघटनपछिको तिक्त राजनीतिले अहिलेसम्म यी दुई पक्ष फेरि मिलेर सरकारलाई निन्तरता दिने मनस्थिति र विकल्पमा पनि छैनन् । यस्तोमा २३ फागुनमा बस्ने बैठक र त्यसपछि संसदीय प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा सर्वत्र चासो र जिज्ञासा छ । नेकपा फेरि सँगै हुन सक्ने भन्दा नसक्ने गरी छलफल र संवाद अघि बढेको देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना भएसँगै प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहले ओली इतरका पक्षसँग मिलेर जानेगरी छलफल चलाइसकेका छन् । संसदमा ६१ सिट रहेको कांग्रेस र ३४ सिट रहेको जसपासँग प्रचण्ड समूहले मिलेर अगाडि बढ्न प्रस्ताव गरिसकेको छ । ढिलोचाडो नेकपाको संसदीय दल पनि विभाजित हुने भएरै उनीहरुले संवाद अघि बढाएको देखिन्छ । नेकपाको संसदीय दलमा ओली र प्रचण्ड पक्षबीच थोरै संख्यामा मात्रै सांसदको संख्या तलमाथि छ । ओलीको भन्दा प्रचण्ड पक्षका सांसदको संख्या बढीमा १० जना धेरै रहेको बताइन्छ । तर, सहजै संसदीय दल फुटेर पार्टीको मान्यता तत्काल पाउने अवस्था पनि देखिंदैन । नेकपा प्रष्ट विभाजनतिर गएपछिको खेलमा प्रतिपक्षी दल कांग्रेस पनि मिसिनेछ । राजनीतिक गतिरोधसँगै नेकपाका दुवै पक्षले कांग्रेसललाई सहयोगको लागि आग्रह गरिसकेका छन् । कतिसम्म भने दुवै पक्षले देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनेसम्मका आश्वासन दिइएको चर्चा हुने गरेको छ । यस्तोमा संसदीय दल साँच्चै विभाजित भए कांग्रेस निर्णायक हुनेछ । किनकी जुन पक्षलाई सरकार बनाउन पनि कांग्रेस र जसपाले साथ दिनुपर्ने देखिन्छ । यस्तोमा सबैको नजर कांग्रेसतिर सोझिने छ । के गर्ला कांग्रेसले ? कांग्रेसले दुवै पक्षसँग संवादको ढोका खुल्ला राखे पनि नेकपाको संसदीय दल विभाजन भएपछि मात्रै एउटा निर्णयमा पुग्ने निर्णय गरेको छ । गत बिहीबार सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा बसेको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठकले विकसित राजनीतिक परिस्थितिकाबारेमा छलफल गर्दै नेकपाको दुवै पक्षसँग संवाद गरे पनि अहिले नै कुनै निर्णयमा नपुग्ने निर्णय गरेको थियो । ‘नेकपाले निर्णय नगरी कांग्रेसले हतारमा निर्णय गर्नु अपरिपक्व हुन्छ, अराजनीतिक हुन्छ । उनीहरुले निर्णय गरिसकेपछि कांग्रेसले निर्णय गर्ने हो’ महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले भने, ‘त्यसपछि मात्रै हामीले हाम्रो भूमिका प्रष्ट्याउने हो ।’ अर्का नेता अर्जुननरसिंह केसीको भनाई पनि खड्कासँगै मिल्दोजुल्दो छ । ‘विधिवत रुपमा नेकपाको निर्णय के हो ? उनीहरु एउटै पार्टीमा छन् । ओली संसदीय दलको नेताको रुपमा प्रधानमन्त्री छन् । उनीहरुको वैधानिक टुंगो लागेपछि मात्रै कांग्रेसले औपचारिक रुपमा छलफल र निर्णय गर्ने भन्ने छ’ देउवा निवासमा भएको छलफलमा सहभागी नेता अर्जुनरसिंह केसीले भने, ‘दुवै पक्षसँग छलफल गर्ने, सहयोग र असहयोगको कुरा नगर्ने हो । संवैधानिक हैसियतमा उनीहरु एउटै पार्टी भए हामी प्रतिपक्षमा छौं । होइन उनीहरुको संसदीय दल दुईवटा हुन्छ भने हामी छलफलमा सहभागी हुन्छौं ।’ जसमा उनी पक्षधर नेताहरुले छिटो निर्वाचन हुने बाटोमा पार्टी अग्रसर हुनुपर्ने मत राखेका थिए । तर, नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौलासहितका नेताले प्रधानमन्त्रीबाट संविधान नै मास्ने गरी कदम चालिएकोले उनीसँग मिलेर जानै नहुने मत राखेका थिए । नेकपा अहिले पनि एउटै भएको भन्दै उनीहरु औपचारिक रुपमैं फुटेपछि पार्टीले एउटा निर्णय लिनुपर्ने उनीहरुको मत थियो । तर, गत चुनावमैं कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा बस्ने मत आएको भन्दै सरकारमा जान कांग्रेस हतारिन नहुनेमा उनीहरुले जोड दिए । ‘कांग्रेसले सरकारमा जान खुट्टा उचाल्न नै हुन्न । नेकपा साँच्चै विभाजित भयो भने पनि कांग्रेसले सत्तामा जाने विषयलाई सरोकारमा राख्न हुन्न । सरकारबाहिरै बस्नुपर्छ’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल भन्छन्, ‘मिलिजुली सरकारमा जाँदा आउदो निर्वाचनमा हामीलाई नै गाह्रो हुन्छ । किनकी ओली सरकारले धेरैथोक बिगारिसकेको छ । त्यसलै लामो समयसम्म नचल्ने सरकारमा गएर कांग्रेस आफू पनि बदनाम हुनु हुँदैन ।’ अब कांग्रेसले के गर्नुपर्छ ? नेकपाको निर्णयपछि बल्ल कांग्रेसको निर्णयपूर्णबहादुर खड्कामहामन्त्री उनीहरुको संसदीय दल एउटै तर, दुई गुट छ भन्दैमा हामी निर्णयमा पुग्न हतारिनु हुँदैन । दुई गुट भए पनि केपी ओली नै अहिलेसम्म एउटै संसदीय दलका नेता हुन् । त्यसैले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनापछि राजनीतिक माहोलमा फेरि पनि अनुमानको आधारमा कांग्रेसले विचार बनाउनु हुँदैन । यो बीचमा सरकारको लागि नेकपाका दुवै पक्षबाट कांग्रेससँग संवाद भएको सभापतिले नै प्रष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले नेकपा भ्रष्ट भएर आएपछि कांग्रेसले निर्णय गर्ने जवाफ दिनुभएको छ । पाँच वर्ष सत्ता बाहिरै बस्न जनताको अभिमत छअर्जुननरसिंह केसीकेन्द्रीय सदस्य सामान्य छलफल गरे पनि नेकपाको वैधानिक अवस्था के हुने हो टुंगो नलागीकन हामी कतै पनि लाग्न हुँदैन भन्ने कांग्रेसको अहिलेसम्मको मत हो । तर, अहिले नै हतारिएर सरकारमा जान हुँदैन भन्ने मेरो मत छ । किनकी हामीलाई पाँच वर्ष सत्ता बाहिरै बस्न जनताको अभिमत छ । नेकपा फुटेमा एउटा अवस्था हुन सक्छ तर अहिले नै हतारिएर अघि बढ्नु हुँदैन । नेकपा फुटे पनि अहिले लोभ र लालसा देखाउने बेला होइन । बाहिर बसेर पनि कांग्रेसले सहयोग गर्न सक्छ । संविधान मास्न खोज्नेसँगै सँगै हिड्ने सोच्नै हुन्न प्रदीप पौडेल ओलीसँग सँगै हिड्ने विषय कांग्रेसले सोच्चु पनि हुन्न । किनकी उनी संविधान नै मास्न खोज्दै असंवैधानिक कदम चाल्ने व्यक्ति हुन् । अलिकति पनि नैतिकता छ भने उनले तत्काल प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्छ । तर, कांग्रेसले सत्तामा जाने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नै हुन्न । फेरि यो बीचमा हामी १४ औं महाधिवेशनमा पनि केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था छ । भदौसम्म महाधिवेशन गरेर हामी अर्को निर्वाचनको तयारीमा लाग्नुपर्छ ।