नेपाल वायुसेवा निगमले अर्थ मन्त्रालयमा चिनियाँ जहाज व्यवस्थापनका लागि पत्राचार गरेको दुई महिना भन्दा बढी बित्यो। तर, अर्थले हालसम्म पनि जहाज व्यवस्थापनबारे निर्णय लिन सकेको छैन।निगम प्रवक्ता करिश्मा श्रेष्ठका अनुसार अर्थ अनिर्णित हुँदा ती जहाज सातामा जमिनमै गुडाउने र स्टार्ट गर्नेमै सीमित छन्। जहाज व्यवस्थापन नगरिँदा चिनियाँ जहाज उडाउने पाइलटहरू भूमिकाविहीन भएका छन् भने नउड्ने जहाजबाट पनि निगम व्यवस्थापनले घाटा व्यहोरिरहेको छ। दुई अर्ब भन्दा बढी घाटा भएको भन्दै गत साउन १६ बाट निगमले ६ वटा चिनियाँ जहाज औपचारिक रुपमा नउडाउने घोषणा नै गरेको थियो। ६ वटा चिनियाँ जहाजमध्ये पाँचवटा त्रिभुवन विमानथलको ह्यांगरमा छन् भने एउटा वाइ १२ जहाज गत चैतमा नेपालगञ्जमा दुर्घटनामा परेको थियो। थ्रोट स्वाब लिन गएको उक्त जहाज अवतरणको क्रममा दुर्घटनामा पर्दा उडाउन नसकिनेगरी क्षतिग्रस्त भएको छ। दुई महिनादेखि पत्र नै अलपत्रऔपचारिक रूपमै नउडाउने निर्णय पश्चात चिनियाँ जहाजको व्यवस्थापनका लागि निगमले अर्थ मन्त्रालयसमक्ष गत मंसिरमा चारवटा सुझाव पेश गरेको थियो। जसमा चिनियाँ जहाज निर्माण कम्पनी एभिक इन्टरनेसनल होल्डिङ कर्पोरेसनलाई जहाजको बजार मूल्यका आधारमा विमान फिर्ता गर्ने, बिक्री गर्न टेन्डर प्रक्रियामा जाने, लिज प्रक्रियाबाट अन्य कम्पनीलाई दिने अथवा नयाँ जहाज खरिद गर्दा डाउन पेमेन्टको रूपमा प्रयोग गर्ने उल्लेख छ। तर, उक्त पत्र पनि अर्थमा अलपत्र छ। निगम सञ्चालक समिति बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य पनि छन्। तर, पनि जहाज व्यवस्थापनबारे कुनै निर्णय हुन सकेको छैन। निर्णय नहुँदा प्रशस्त उडान म्याद हुँदा हुँदै पनि ती जहाज महिनामा २ देखि ४ पटक स्टार्ट गर्ने र गुडाउनमै सिमित छन् । जहाज नचलाई लामो समयसम्म राख्दा उडान र यात्रुवाहक क्षमता घट्दै जान्छ। अन्ततः कवाडीको मूल्यमा बेच्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने जोखिम पाइलटहरू देख्छन्। नेपालमा चिनियाँ जहाज भित्रिएदेखि नै गतिलोसँग उडान हुन पाएको छैन। चारवटा ‘वाइ १२ इ’ जहाजमा तीनवटा त उड्दै उडेनन्। उडिरहेको एउटा जहाज पनि पूर्ण क्षमतामा उड्न सकेन। दुईवटा एमए ६० मा एउटा जहाज त भित्र्याएदेखि नै ग्राउन्डेड भयो। पाइलटहरू निगम व्यवस्थापनले जहाजको पाटपूर्जा समयमा ल्याउने प्रयास नै नगरेको दाबी गर्छन्। लामो समयको छानबिनपछिको प्रतिवेदनमा सो जहाजको आम्दानीभन्दा सञ्चालन खर्च धेरै भएको, जहाजका पाटपूर्जा समयमा नपाइएको, जहाज उडाउने पर्याप्त पाइलट नभएको, इन्धन अत्यधिक खपत गर्ने, प्रशिक्षक पाउन गाह्रो भएको र चिनियाँ जहाज उडाउँदा निगमलाई २ अर्बभन्दा बढी घाटा भएको निष्कर्ष निकालिएको छ। तर, चिनियाँ जहाज वाइ १२ इका प्रशिक्षक पाइलटसमेत भएर काम गरेका फिजोनाथ नेपाली जहाजले इन्धन खपत बढी गर्छ भन्ने कुरामा सत्यता नभएको जिकिर गर्छन्। ‘ट्वीनअटरभन्दा कम इन्धन खपत हुन्छ यसमा, यसले ट्वीनअटरभन्दा २० लिटर कम इन्धन खपत कम लाग्छ,’ उनले भने। बाँकी स्पेयर पार्टसको विषयमा पनि अध्ययन गरेर समाधान गर्न सकिने उनकोे भनाइ छ। नेपाली अहिले पनि ती जहाज उडाउन सकिने दाबी गर्छन्। निगमले यी जहाज उडाउन नसक्नुको कारण चिनियाँ कम्पनीले स्पेयर पार्टस ल्याउनमा ढिलाइ गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ। तर, पाइलटहरू भने जहाज व्यवस्थापनका कमजोरीका कारण उड्न नसकेको आरोप लगाउँछन्। जहाज ल्याएको सुरुवाती वर्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न नसकेको निगमले जनशक्ति तयार भएपछि भने जहाज ग्राउन्डेड गर्ने निर्णय ग-यो। त्यतिबेला तयार भएका जनशक्ति उचित भूमिका नपाएपछि एयरबसतिर गएका थिए। अहिले भने चिनियाँ जहाजका १५ जना पाइलट तलबी बेरोजगार छन् । नउड्दा पनि खर्चको भारनिगमका चिनियाँ जहाज ग्राउन्डेड हुँदा पनि खर्च भने शून्यमा झर्ने स्थिति छैन। निगम इन्जिनियरिङ विभाग स्रोतका अनुसार जहाज नउड्दा पनि त्यसको मर्मतसम्भार, बिमा रकम तथा पार्किङ शुल्कमा खर्च हुने गरेको छ। जहाज नउडाए पनि बिमा र पार्किङ शुल्क अनिवार्य छ। चिनियाँ जहाजको बिमा शुल्क अन्य आन्तरिक उडानका जहाजको तुलनामा झन्डै दोब्बर बढी रहेको निगमका अधिकारीहरू बताउँदै आएका छन्। अन्य जहाजको बिमा कुल रकमको १.५ प्रतिशतदेखि बढीमा ७ प्रतिशतसम्म तिर्नुपर्दा चिनियाँ जहाजको भने १२ देखि १५ प्रतिशतसम्म तिनुपर्छ। जहाज आएको ६ वर्षमा निगमले एमए–६० को मात्र ६२ करोड १६ लाख र वाई–१२ को ४७ करोड ४७ लाख जम्मा १ अर्ब ८ करोड ६३ लाख बिमा शुल्क मात्र तिरिसकेको छ। निगमले ६ वर्ष यता वाई–१२ को ल्याण्डिङ÷पार्किङ शुल्क मात्र वार्षिक ४९ लाखसम्म तिरेको छ। एमए–६० को भने यस्तो शुल्क वार्षिक १० लाखसम्म तिरेको छ। प्रवक्ता श्रेठले यो आर्थिक वर्षको भने खर्च विवरण प्राप्त भई नसकेको बताइन्। ६ वटा जहाजमध्ये निगमले दुईवटा अनुदानमा पाएको हो भने सरकारले बाँकी चार जहाज ४ अर्ब ३३ करोडमा खरिद गरेको थियो।