काठमाडौं । नेकपा वैधानिक फुटको संघारमा छ यसबेला । प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल समूहमा रहेका केही नेता–कार्यकर्ताहरुले नेकपा विभाजनको औपचारिक निर्णय दिन निर्वाचन आयोगले खुट्टा कमाइरहेको, पक्षधरता देखाएको जस्ता आरोप लगाईरहेका छन् । तर, भित्री यथार्थ नेकपा नेता-कार्यकर्ताहरुले लगाएको आक्षेप भन्दा विलकुल फरक छ । गुह्य रहस्य के हो भने सडक संर्घषमा रहेका प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षधर नेता-कार्यकर्ताहरुले नै भित्र–भित्र निर्वाचन आयोगलाई विभाजनको औपचारिक घोषणा नगरि दिन आग्रह गरिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार सडक संघर्षमा रहेका माधव नेपाल निकट ८० प्रतिशतभन्दा बढी नेता -कार्यकर्ताले निर्वाचन आयोग समक्ष विभाजनको औपचारिकता नगरी दिन आग्रह गरिरहेका छन् । अझै रोचक के भने यसरी आग्रह गर्नेमा प्रचण्ड निकट नेता-कार्यकर्ताहरु समेत छन् । ‘प्रचण्ड निकट रहेका २० प्रतिशत नेता-कार्यकर्ताले विभाजनलाई औपचारिक मान्यता नदिन आग्रह गरिरहेका छन् । केपी शर्मा ओलीको प्रवृती विरुद्ध लड्नुको अर्थ विभाजन नभएको भन्दै उनीहरुले आयोगलाई समेत पार्टी विभाजन रोक्न भूमिका खेलीदिन आग्रह गरिरहेका छन् । ‘प्रचण्ड निकट रहेका ८० प्रतिशत र माधव नेपाल पक्षमा रहेका २० प्रतिशत नेता कार्यकर्ताले विभाजनको औपचारिकता छिट्टो टुंगो लगाइदिन भनिरहेका छन्,’, स्रोतको भनाइ छ, ‘माधवकुमार नेपाल निकट रहेकाहरु त ८० प्रतिशत उपल्लो तहका नेताहरुले नै विभाजनको औपचारिकता घोषणा नगरि दिनु होला भनिरहेका छन् ।’ यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा निर्वाचन आयुत्त नरेन्द्र दाहालले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । उनले भने, ‘आयोग अप्ठ्यारोमा छ, मैले धेरै कुरा बोल्न मिल्दैन ।’ पहिलो त निर्वाचन आयोगलाई पार्टी विभाजनको घोषणा गरि दिन त्यति सजिलो छैन् । कानूनी प्रकृया पूरा गर्दा नेकपा विभाजनको औपचारिक निर्णय दिन निर्वाचन आयोगलाई अझै करिब ८० दिन लाग्ने देखिन्छ । जस्तो कि निर्वाचन आयोगमा माओवादी जनमुक्ति पार्टी नामको एउटा दल दर्ता भएको थियो । जसको केन्द्रीय समिति २१ सदस्यीय मात्र थियो । तर, त्यो पार्टी विभाजन भएर आधिकारिकताका लागि निर्वाचन आयोगमा उजुरी प¥यो । निर्वाचन आयोगले कानूनी प्रकृया पुरा गरेर आधिकारिकता दिन झण्डै ९ महिना लाग्यो । ९ महिनापछि एउटा समूहले भर्खरै मान्यता पायो । राजनीतिक दल सम्वन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६ लाई केस्रा–केस्रा केलाएपछि मात्र पार्टी विभाजनको टुङ्गो लाग्छ । माओवादी जनमुक्ति पार्टीका दुई समुहलाई पनि आयोगले यही दफा, उप दफा अनुसार करिव एक दर्जन पटक छलफलका लागि आफ्नो कार्यालयमा निम्त्याएको थियो । निर्वाचन आयोग स्रोतका भनाइमा नेकपाभित्रको रडाकोलाई लिएर नेपाली कांंग्रेसभित्रबाट पनि दुई खाले सुझावहरु नै आइरहेका छन् । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संस्थापनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सघाउने सूचना आयोगमा पुगेको छ । रामचन्द्र पौडेल पक्षधरले भने नेकपा विभाजनको औपचारिक वैधानिकता आयोगले छिट्टै गरि देओस् भन्ने चाहना राखेको छ ।