गत पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै सांसदहरूको तलब भत्ता काटियो। राष्ट्रिय सभाका सांसदले भने नियमित तलब बुझ्दै आएका छन्। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाकोे फैसला गरेसँगै सांसदहरूले तलब भत्ता पनि एकमुष्ट रुपमा पाउने भएका छन्। संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेका अनुसार सांसदहरूले कानुनी रुपमा नै उक्त तलब पाउँछन्। ‘अदालतले विघटन भएको कामलाई मात्र शून्य मानेको हो त्यो अवधिको तलब सांसदले पाउँछन्,’ उनले भने। तर, सांसदहरूले चल्दै नचलेको संसदको भत्ता लिन राजनीतिक नैतिकतालाई नसुहाउँदो विषयको रुपमा विश्लेषकरू अर्थ्याउँछन्। डा.सूर्यराज आचार्य अदालतले नै शून्य अवधि तोकेको अवस्थामा तलब बुझ्नु भनेको कानुनी रुपमा पनि नमिल्नुपर्ने बताउँछन्। ‘विघटन भएको उक्त समयमा संसद पूर्ण रुपमा मरेसरह नै भयो। यसको मतलब संसद क्रियाशील नै भएन,’ आचार्यले भने, ‘क्रियाशील नै नभएको समयको तलब कुन नैतिकताले लिने ?’ राजनीतिक रुपमा त सांसदहरूले उक्त तलब लिनै नहुने मत उनी राख्छन्। नेकपाका सांसद राम कार्की भने सांसदहरूले उक्त भत्ता बुझ्ने विषय कुनै नैतिकहीन विषय नभएको तर्क गर्छन्। नेपालमा सांसदले पाउने तलब भारत र पाकिस्तानमा पिएले बुझ्ने गरेको पारिश्रमिकसँग तुलना गर्दै उनले सांसदहरूले पाउँदै आएको तलब सुविधामा पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे। ‘कति नै छ र सांसदको तलब ? यो तीन महिनाको अवधिमा सुविधा कटौती हुँदा अन्य आम्दानी नभएका सांसदहरूले कोठा भाडा कसरी तिरे होलान् ?,’ नेपालवाचसँगको कुराकानीमा कार्कीले भने, ‘यो कुनै नैतिकहीन कुरा होइन। विवकेशील साझा पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डे पनि सांसदहरूले आफ्नो नैतिकताका आधारमा उक्त अवधिको तलब लिन नहुने बताउँछन्। ‘राज्यले दिनुपर्ने रकम आफ्नो हिसाबले छुट्याउँछ। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ,’ संयोजक पाण्डेले भने, ‘तर, संसद नै नचलेको हुँदा मैले काम गर्न पाएको छैन भनेर उक्त सेवा-सुविधा उहाँहरूले लिन्न भन्नुपर्छ।’ संसद विघटनको उक्त अवधिलाई अदालतले शून्य समय मानेको थियो। उक्त शून्य अवधिमा काम पनि नभएको हुँदा सांसदहरूले नैतिकताका आधारमा तलब लिन नहुने पाण्डेको ठहर छ नाम नखुलाउने शर्तमा एकजना वरिष्ठ अधिवक्ताले कानुनी रुपमा सांसदको पदअनुसार पाउँदै आएको तलब दिन मिल्ने भएपनि बैठक भत्ता भने नपाउने बताउँछन्। तर, कानुनले दिँदैमा राजनीतिक नैतिकताले भने सांसदहरूलाई तलब बुझ्न अप्ठेरो लाग्नुपर्ने उनको ठहर छ। नेपालवाचसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘विघटनको समर्थन पनि गर्ने। तर, त्यही अवधिको तलब कुन मुखले लिने ? कानुनले दिए पनि नैतिक रुपमा भने लाज लाग्नुपर्ने हो।’ प्रतिनिधिसभा विघटन भएर पुनस्र्थापनको फैसला नभएसम्मको अवधिको तलबभत्ता साविक बमोजिम एकैपटक भुक्तानी हुने भएको हो। प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार ५ पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि सांसदहरूको तलब भत्ता रोकिएको थियो। सर्वाेच्चको संसद पुन:स्थापनाको फैसलासँगै संघीय प्रतिनिधि सभाका सदस्य र तिनका पिएलाई पुस, माघ र फागुन महिनाको तलब एकमुष्ट रूपमा पठाउने तयारी गरेको सचिवालयले जनाएको छ। यसअघि पनि महामारीको समयमा दशैं भत्ता बुझेपछि सांसदहरूको चर्काे आलोचना भएको थियो। आम नागरिकले महामारीमा दुई छाक टार्न पनि धौधौ भएको स्थितिमा सांसदहरूलाई दशैं भत्ता बाँड्ने विषयले ठूलै तरंग पैदा गरेपछि सांसदहरूले धमाधम भत्ता फिर्ता गरेका थिए। प्रतिनिधिसभामा सांसदको संख्या दुई सय ७५ जना रहने व्यवस्था छ। हाल २७४ सांसद बहाल छन्। ती मध्ये ४ जना निलम्बनमा छन्। मन्त्री रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले भने संसदबाट तलब बुझ्दैनन्। सांसदहरूको तलब मासिक ५५ हजार दुई सय ३० रुपैयाँ छ भने अन्य भत्ता लगायतका सुविधा पनि सांसद्ले पाउँछन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, संसदीय समितिका सभापति, दलका सचेतक लगायतको भने सांसदको भन्दा केही बढी तलब भत्ता हुन्छ।