काठमाडाैं । २०४८ सालको ऐनको अधिकार प्रयोग गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३१ भदौ २०५९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली जारी गर्‍यो । मुलुकको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भन्दै एउटा कसिलो व्यवस्था नियमावलीमा थपियो । नियमावली अक्सर कानुन ऐनसँग तादाम्य हुनेगरी बनाइन्छ । तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ मा नै नभएको पृथक व्यवस्था नियमावलीमा थपियो । नियमावलीको यही व्यवस्थामा नै टेकेर आयोगले पछिल्ला वर्षहरूमा सबैभन्दा बढी मुद्दा दायर गरेको छ । यो रंगेहात पक्राउ अर्थात् ‘स्टिङ अपरेसन’ सम्बन्धी व्यवस्था थियो । नियमावलीको नियम ३० मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ । नियममा भनिएको छ – कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले घुस रिसवत माग गरेको भनी आयोगमा आएको उजुरी निवेदनको अनुसन्धानको शिलशिलामा आयोगले आफ्ना कर्मचारी वा उजुरीवाला वा अन्य कुनै व्यक्तिमार्फत् त्यस्तो सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई घुस रिसवतबापत रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ । सोही नियमको उपनियममा घुस रिसवत उपलब्ध गराउने कर्मचारी वा व्यक्तिलाई कारवाही र सजाय गरिनेछैन भन्ने व्यवस्था छ । नियमावलीको यो व्यवस्थाले कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले घुस मागेको खण्डमा त्यस्ता व्यक्तिउपर उजुरी गर्न सकिने र घुस माग्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न आयोग स्वयंले घुस रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्‍यो । उजुरीकर्तालाई भने भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धमा आयोगलाई सहयोग गरेबापत कारवाही नगर्ने भन्ने व्यवस्था नियमावलीले गर्‍यो । नियमावलीले व्यवस्था गरे पनि यसमा टेकेर मुद्दा दायर गर्ने क्रम ज्यादै न्यून थियो । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, सरकारी रकम हिनामिना, गैरकानुनी लाभका मुद्दामाथि धेरै कारवाही र मुद्दा दायर हुन्थे । २०७० सालयता भने नियमावलीको व्यवस्थामा टेकेर रंगेहात पक्राउका घटना बढेका देखिन्छन् । पछिल्लो पाँच वर्षयता त सबैभन्दा धेरै मुद्दा रंगेहात पक्राउकै छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेका मुद्दाको झण्डै आधा हिस्सा रंगेहात पक्राउका छन् । विगत पाँच वर्षमा आयोगले अदालतमा दायर गरेका मुद्दामा रंगेहात पक्राउका मुद्दाको हिस्सा : आर्थिक वर्ष २०७३/७४ – ४१.५५ प्रतिशतआर्थिक वर्ष २०७४/७५ –५० प्रतिशतआर्थिक वर्ष २०७५/७६ – ४१.८८ प्रतिशतआर्थिक वर्ष २०७६/७७ –४६.४८ प्रतिशतआर्थिक वर्ष २०७७/७८ –३६.५८ प्रतिशत रंगेहात पक्राउलाई जोड दिँदै आएको आयोगले पछिल्लो समय त यसको संख्यात्मक वृद्धिलाई आफ्नो सफलतासँग जोड्दै आएको थियो ।तर, यही रंगेहात पक्राउमा रमाउँदै आएको आयोगलाई सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले आँच पुर्‍याएको छ । रंगेहात पक्राउविरुद्ध परेको रिटमाथि फैसला गर्दै अदालतले त्यसलाई अवैध र अमान्य ठहर गरिदिएको छ । यससँगै अब आयोगले रंगेहात पक्राउ गर्न पाउने छैन भने विशेष र पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दासमेत प्रभावित हुने भएका छन् । १९ वर्षपछि अवैध ठहरिएको नियमावली २०४८ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन जारी भयो । त्यसको ११ वर्षपछि २०५९ मा ऐनको थप व्याख्यासहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली जारी गरियो । यही नियमावलीमा पहिलो पटक रंगेहात पक्राउसम्बन्धी व्यवस्था गरियो । नियमावलीको व्यवस्था अनुरुप आयोगले रंगेहात पक्राउसम्बन्धी कारवाही अघि बढायो । यो क्रम चलिरहेको थियो । नियमावलीमा व्यवस्था भए पनि लामो समयसम्म रंगेहात पक्राउसम्बन्धीका कारवाहीलाई आयोगले त्यति धेरै प्राथमिकतामा राखेको थियो । पछिल्ला वर्षहरूमा भने यससम्बन्धी कारवाहीलाई तिब्रता दिन थालियो । २०७४÷७५ मा त आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेका मुद्दा संख्याको आधा हिस्सा रंगेहात पक्राउका थिए । रंगेहात पक्राउलाई आयोगले तिब्रता दिन थालेकै बखत २०७४ मा यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा प¥यो । अधिवक्ता विष्णु प्रसाद घिमिरेले रंगेहात पक्राउसम्बन्धी व्यवस्था संविधान र कानुनसँग बाँझिएको भन्दै अमान्य र बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । यही रिटमाथि अन्तिम सुनुवाई गर्दै ८ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनायो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जवरा र न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर प्रसाद खतिवडासहितको संवैधानिक इजलासले नियमावलीको व्यवस्था नै खारेज हुने फैसला सुनायो । फैसलामा रंगेहातसम्बन्धीको नियमावलीको प्रावधान नेपालको संविधानको धारा २० (९) को स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी प्रावधान प्रतिकूल भएको उल्लेख छ । त्यस्तै, नियमावलीको व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को भावना र मर्मअनुकुल नरहेको पनि सर्वोच्चको ठहर छ । ऐनको दफा ३ मा घुस लिने र दिने दुवैलाई सजाय हुने व्यवस्था छ । ‘सो प्रावधान (नियमावलीको व्यवस्था) फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्त, कानुनको उचित प्रक्रिया तथा प्रमाण संकलनसम्बन्धी न्यायीक मान्यताका दृष्टिले समेत मनासिव र तार्किक देखिएन,’ सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । नियमावलीको व्यवस्था नै खारेज भएसँगै करिब १९ वर्षदेखि आयोगले अपनाएको रंगेहात पक्राउ अवैध ठहरिएको छ । के हुन्छन् विचाराधीन ६ सयभन्दा बढी मुद्दा ? रंगेहातसम्बन्धी करिब ६ सय मुद्दा अहिले विशेष र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् । त्यस्तै, रंगेहातमै दोषी ठहर भएर सजाय भुक्तान गरिरहेकाको संख्या पनि ठूलो छ । सर्वोच्चको फैसलाले नियमावलीको व्यवस्था अनुसार रंगेहात पक्राउ गरेर अदालतमा दायर गरिएका मुद्दाका हकमा संकलन गरिएका प्रमाणसमेत ग्रहणयोग्य नभएको उल्लेख गरेको छ । यसले आयोगले दायर गरेका मुद्दालाई नै गलत भनिदिएको छ । हाल सुनुवाइ चलिरहेका विचाराधीन र न्यायीक प्रक्रियामा रहेका रंगेहात पक्राउका मुद्दासमेत अमान्य र बदर हुने फैसलाको ठहर छ । दायर भइसकेका मुद्दा, विचाराधीन तथा न्यायीक प्रक्रियामा रहेका र ठहर भएर सजाय भोगिरहेकाको हकमा के हुने भन्ने विषय अन्तिम फैसला आइनसकेकाले अझै अन्योल छ । रंगेहात पक्राउ भने रोकिएको छ । कस्तो पर्छ असर ? आयोगले रंगेहात पक्राउलाई जोड दिन थालेपछि पछिल्ला वर्षहरूमा कर्मचारीहरूमा त्रास बढ्दै गएको थियो । रंगेहात पक्राउका ‘एक्सन’ले खुला घुस लेनदेन हुने मालपोत, नापी, यातायात कार्यालय, वैदेशिक रोजगार लगायतमा अड्डामा राम्रै काम गरेको थियो । प्रहरी र पछिल्लो समय स्थानीय तहमा पनि रंगेहात पक्राउका घटनाहरू बढ्न थालेका थिए । आयोगले सर्वसाधारणको बढी चहलपहल हुने निकायहरूमा भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्न पोस्टर टाँस्ने, कसैले घुस मागेमा आयोगलाई खबर गर्न हटलाइन नम्बर, टोल फ्री नम्बर, मेसेन्जर, भाइबर जस्ता सामाजिक सञ्जालबाटसमेत उजुरी लिने जस्ता व्यवस्था पनि आयोगले कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । यसले आम नागरिकमा कुनै कर्मचारी वा पदाधिकारीले घुस मागेमा सीधै आयोगलाई उजुरी गर्न सक्ने चेतना अभिवृद्धि हुँदै गएको थियो । आम तहमा नागरिकले भोग्दै आएका स–साना समस्या न्यूनीकरणमा रंगेहात पक्राउको व्यवस्थाले सघाउ पुर्‍याएको थियो । घुस लेनदेन सम्बन्धमा पछिल्लो समय बढ्दै गएको उजुरी र मुद्दाले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ । तर, रंगेहात पक्राउको व्यवस्था खारेजीले घुस लेनदेनको क्रमलाई थप बढावा दिने निश्चित छ । किनकी सीधै घुस लेनदेनका सम्बन्धमा रंगेहात पक्राउजत्तिको उत्तम विकल्प आयोगसँग अरु छैन । घुस लिनु गैरकानुनी भएकाले गैरकानुनी लाभ÷हानी र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा छानविन गर्न सकिने भए पनि यसको प्रक्रिया झन लम्बेतान र झन्झटिलो हुने हुँदा यी विधि घुसखोरीलाई तत् समय र स्थानमै कारवाहीका लागि रंगेहात पक्राउजत्तिको प्रभावकारी देखिन्नन् । रंगेहातका नाममा अख्तियारको स्वेच्छाचार सर्वोच्चले फैसलामा उल्लेख भएको एउटा विषय निकै महत्वपूर्ण छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘उक्त प्रावधान (रंगेहात पक्राउसम्बन्धी नियमावलीको नियम ३० को व्यवस्था) अनुसन्धान अधिकारीलाई स्वेच्छाचारी तवरबाट कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्ने प्रकृतिकोसमेत देखियो,’रंगेहात पक्राउका नाममा अख्तियारमा देखिएको विकृतिलाई सर्वोच्चले उधिनेको हो । रंगेहात भनेको घुस लिँदालिँदै तत् समय र स्थानमै भेटिनु हो । तर, यस्ता घटनामासमेत पक्राउ परेर आयोगले दायर गरेका मुद्दा नै विशेष अदालतबाट हार्नुपर्ने स्थिति देखियो । रंगेहात पक्राउमा दायर भएका करिब एक दर्जन मुद्दाका प्रतिवादीले गत आर्थिक वर्षमा विशेष अदालतबाट सफाइ पाए । यसले रंगेहातका नाममा आयोगले कति फितलो मुद्दा दायर गर्छ भन्ने प्रश्न उब्जियो । उसो त आयोगका कर्मचारीले व्यक्तिगत रिसइवी साध्नसमेत रंगेहात भन्दै पक्राउ गर्ने विकृति मौलाएको चर्चा कर्मचारीवृत्तमा सुन्नमा आइरहन्छ । रंगेहात पक्राउ : तल्लो तहकालाई पासो आयोगले रंगेहातमा पक्राउ गरेका अधिकांश कर्मचारी तथा पदाधिकारी तल्लो तहका देखिन्छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा आयोगले रंगेहात पक्राउका दुई सय पाँच मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गर्‍यो । उदाहरणका लागि गत आवमा आयोगले दायर गरेका रंगेहात पक्राउका मुद्दामा विशिष्ट श्रेणीका दुई जना छन् । त्यस्तै, उपसचिव वा सोसरहका २३, शाखा अधिकृत वा सोसरहका ७८, नायव सुब्बा वा सोसरहका ७९, खरिदार वा सोसरहका ३१ र ४५ सहायक कर्मचारी छन् । त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रंगेहात पक्राउ पर्नेमा विशिष्ट श्रेणी र सहसचिव वा सोसरहका २/२ जना थिए । त्यस्तै, उपसचिव वा सोसरहका १०, शाखा अधिकृत वा सोसरहका ३७, नासु वा सोसरहका ५३, खरिदार वा सोसरहका ३२, जुनियर कर्मचारी १५ र २३ जना कार्यालय सहयोगी वा सोसरहका कर्मचारी थिए । यसबाट अक्सर तल्लो तहका कर्मचारीहरू रंगेहात पक्राउमा परेका देखिन्छन् । घुसको मात्राको हिसाबले पनि रंगेहातमा पक्राउमा न्यून घुसका घटना धेरै छन् । उदाहरणका लागि गत आवमा आयोगले अदालतमा दायर गरेका घुसका घटनामा १० हजार भन्दा कम बिगोका ५१ मुद्दा छन् । त्यस्तै आव २०७५/७६ मा दायर भएकामा दुई तिहाइ मुद्दाको बिगो ५० हजारभन्दा कम थियो । तल्ला तहका कर्मचारीले र न्यून मात्रामा खाने घुस सही हो भन्ने त होइन । तर, आयोग आफैंले मुलुकमा नीतिगत, ठूला भ्रष्टाचार र ठूलै मात्रामा घुसखोरी बढ्यो भनेको आलोकमा तथ्यांकले यसलाई खण्डन गर्छ । अख्तियारले ‘साना माछामात्र समाउँछ’ भन्ने आम आरोपलाई आयोगको मुद्दा दायरको स्थितिले पुष्टि गर्छ । अधिकार गुमाउँदै अख्तियार रंगेहात पक्राउको प्रावधानसमेत समेटेर २०५९ मा नियमावली जारी गरी आयोगले आफ्नो अधिकार क्षेत्र केही विस्तार गरेको थियो । यसको सदुपयोग गरियो वा दुरुपयोग यो फरक पाटो हो । प्रभावकारी रुपमा उपयोग गरेको खण्डमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा यो महत्वपूर्ण कडी बन्न सक्थ्यो । उपलब्ध विकल्पमध्ये पछिल्लो समय निकै कामयावी देखिन्थ्यो । तर, अदालतको आदेशले रंगेहात पक्राउको प्रावधान पनि खारेज भएको छ । यसको तत्कालीन असर भने देखिने नै छ । अदालतको आदेशले अब घुस लिनेविरुद्ध तत्काल उजुरी र पक्राउ तथा कारवाही गर्ने छरितो विधि गुमेको छ । आयोगले अनुचित कार्यमाथिको छानविन अधिकार यसअघि नै गुमाइसकेको छ । भ्रष्टाचारसँग परस्पर जोडिने यस्तो अनुचित कार्यको अधिकारको दुरुपयोग बढ्न थालेपछि २०७२ सालमा यो व्यवस्था खारेज भयो । नयाँ संविधानसँगै जारी भएको यो अधिकारको पुन: प्राप्तिकाे माग आयोगले गर्दै आएको छ । नीतिगत तहबाट हुने भ्रष्टाचारलाई आयोगले मुलुकको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रमुख चुनौतीका रुपमा औंल्याएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संवैधानिक अधिकार पाए पनि आयोगले हालसम्म नीतिगत विषयमा हात हाल्न सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद्बाट भएका कैयौं निर्णयहरू विवादित हुँदासमेत त्यसमा अख्तियारले छानविन गर्न सकेको छैन । भ्रष्टाचारमा छानबिन नहुने भएपछि स्वार्थपूर्ण र विवादित निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । ठेक्कापट्टा लगायतका कैयौं आर्थिक विषयसँग जोडिएका निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्बाट गरिँदै आएको छ । यसरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने र त्यहाँबाट भएका सबै निर्णयलाई नीतिगतको परिभाषामा हुलेर अनुसन्धान छल्ने प्रयत्न हुँदै आएको छ ।खासमा मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णय नीतिगत हुँदैनन् र सार्वजनिक खरिदका विषय पनि त्यहाँबाट निर्णय हुनुपर्ने पनि होइनन् । तर, यसमा कानुनी स्पष्टता छैन । अख्तियार ऐन, २०५८ को दफा ४ को अधिकार क्षेत्रमा ‘मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा आयोगले अनुसन्धान र तककिकात तथा त्यससम्बन्धी कुनै कारबाही नगर्ने’ व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णयलाई अहिले यही नीतिगतको परिभाषामा हुलिएको छ । जसका कारण मन्त्रिपरिषद्का कुनै पनि निर्णयमाथि आयोग प्रवेश गर्न सकेको छैन । यस विषयमा आयोगले लामो समयदेखि चासो राख्दै आएको छ । आयोगले नीतिगतको स्पष्ट व्याख्या तथा नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयको सीमा निर्धारण गरी नीतिगत निर्णयसम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा गर्न आयोगले लामो समयदेखि सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन पछिल्लो समय आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ संशोधनको प्रयास थाले पनि लामो समय बितिसक्दासमेत यसले मूर्त रुप पाउन सकेको छैन । ६ माघ २०७६ मा एकै दिन राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन विधेयक), २०७६ र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ अघि बढ्न सकेको छैन । प्रविधिको चामत्कारिक विकासले पछिल्ला वर्षहरूमा भ्रष्टाचारको स्वरुप परिवर्तन हुँदै गएका छन् । तर, समयानुकुल भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गरेर कडाइ गर्दै जानुको सट्टा झन पुरानै व्यवस्थाहरू खारेज हुँदै जाँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको संवैधानिक अंग अख्तियार कमजोर बन्दै गएको छ । यसले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण होइन बढावा दिनेतर्फ बल पुगेको छ ।