काठमाडौं । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले १९ वैशाखमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग कोरोना महामारीको उपचारका लागि थप स्वास्थ्यकर्मी पठाइदिन माग गरे । राजधानी उपत्यका बाहिर सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमण फैलिएको जिल्ला बा“के हो । तर, त्यहाँकै स्वास्थ्य पूर्वाधार कमजोर छ । उपप्रधानमन्त्री पोखरेल कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) का संयोजक समेत हुन् । कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रका संयोजकको हैसियतमा पोखरेलले त्यहाँको अवस्था बुझ्न बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गेलाललाई टेलिफोन गरेका थिए । त्यही मौकामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गेलालले पोखरेललाई स्वास्थ्यकर्मी अपुग रहेकोले तत्काल पठाइदिन आग्रह गरेका हुन् । जवाफमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले यस विषयमा आफूले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने बताएका प्रजिअ गेलालको भनाइ थियो । भलै, यो समाचार तयार पार्दासम्म बाँकेमा थप स्वास्थ्यकर्मीहरु पुगेका छैनन् । आजै २० वैशाखमा मात्र बाँकेमा कोरोना संक्रमणबाट आठ जनाको मृत्यु भएको छ । नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज र भेरी अस्पतालमा उनीहरुको मृत्यु भएको हो । हिजो १९ वैशाख राती एकजनाको मृत्यु भएको थियो । ईश्वर पोखरेल नेकपा (एमाले) का महासचिव तथा सरकारका उपप्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान छन् । नेकपा एमाले विभाजन हुनैपर्छ भन्ने मान्यताका पक्षधर पनि हुन् पोखरेल । केही दिन अघिसम्म माधवकुमार नेपाल पक्षधरलाई कारवाही गर्नैपर्छ भनेर पोखरेल भित्री रुपमा दवाव बढाउन उद्यत थिए । तर, कोरोना संक्रमण उच्च गतिमा बढिरहँदा उनका सक्रियता र तत्परताका पाइलाहरु प्रभावहिन बनिरहेका छन् । काठमाडौँस्थित वीर अस्पतालको नवनिर्मित भवनलाई ५०० शय्याको कोभिड–१९ विशेष अस्पताल बनाउने विषयमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले १९ वैशाखमा छलफल नगरेका भने होइनन् । याे पनि पढ्नुहाेस : कहाँबाट जोडियो ईश्वर पोखरेलको अर्ब भन्दा बढीको सम्पत्ति ? सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा मुख्य सचिव शङ्कर दास बैरागी, सीसीएमसी हेर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव खगराज बराल र वीर अस्पतालका प्रतिनिधिसँग पोखरेलले छलफल गरेका भएपनि संक्रमणको चाप वृद्धि अनुसार जुन गतिमा निर्णय कार्यान्वयन गर्नु पर्ने हो, त्यसमा पुरै लोसेपन देखिन्छ । अघिल्लो पटक संक्रमण भित्रिँदै गर्दा १८ फागुन ०७६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यसबेला रक्षा मन्त्रालयको समेत नेतृत्व सम्हालिरहेका पोखरेलकै संयोकत्वमा नोबल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गरेको थियो । तर, उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजकका हिसावले पोखरेलले चालेका सबै कदमहरु विवादको केन्द्रमा मात्र परेनन, राज्य कोषलाई एक अर्ब भन्दा बढी घाटा लाग्यो । मेडिकल सामग्रीहरु खरिदमा कुनै अनुभव नै नभएको, राज्य सञ्चालकहरुसँग मिलोमतो गरी नाफा खान पल्किएको ओम्नी विजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओबिसिआई) प्रालि नामक कम्पनीलाई पोखरेलकै निर्देशनमा बिना प्रतिस्पर्धा चीनबाट स्वास्थ्य उपकरणहरु ल्याउन दिइएको थियो । जसले गर्दा एकातिर समयमै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्रीहरु आएनन् भने अर्कातिर राज्य कोषलाई अर्ब बढी नोक्सान भएको जगजाहेर छ । पोखरेलकै साँठगाँठमा ओम्नीले बढी दरभाउ देखाई कमसल स्वास्थ्य सामग्री ल्याएको तथ्य छरपष्ट भएपछि चौतर्फी आक्रोश चुलियो । यसपछि सरकारले चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी सुम्पियो । स्मरणीय छ, त्यसबेला रक्षा मन्त्री पोखरेल आफैं थिए । त्यसैले उनकै जोडबलमा सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने क्रममा सेनाबाट पनि गडबडी नै भयो । यी दुवै गडबडीमा पोखरेलको प्रमुृख हात रहेको जानकारहरु बताउँछन् । नोबेल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिकै सिफारिसमा कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न सरकारले गरेको खर्च विवरण पनि पारदर्शी थिएन । त्यसबेला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत नोबेल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका सदस्यसचिव नारायणप्रसाद बिडारीले २१ जेठ ०७७ मा ११ चैत्र ०७६ मा लकडाउन भएपछिको सरकारी खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । बिडारीकाे विवरण अनुसार संघीय सरकारबाट ६ अर्ब ३ करोड, प्रदेश सरकारहरूबाट १ अर्ब ८ करोड र स्थानीय तहहरूले २ अर्ब ७६ करोड गरी ९ अर्ब ८७ करोड खर्च भएको थियो । त्यतिका खर्चको भरपर्दो विवरण देखाउन सडक आन्दोलनसमेत भयो । बिडारीले विवरण सार्वजनिक गरेको १० दिनपछि ३१ जेठ ०७७ मा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले आफ्नो फेसबुकमार्फत खर्च देखाएका थिए । तर बिडारी र थापाले सार्वजनिक गरेको खर्चमा ठूलो कैफियत थियो । थापाले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारी तहहरूले ८ अर्ब ३९ करोड ११ लाख ९९ हजार खर्च गरेका थिए । स्मरणीय छ, ०७४ को निर्वाचन आसपासदेखि उपप्रधानमन्त्री पोखरेल र थापाको घनिष्ठ सम्बन्ध छ । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थापा र उच्च स्तरीय समन्वय समितिका सदस्य सचिव बिडारीले सार्वजनिक गरेको विवरणमा १ अर्बभन्दा बढी रकम तलमाथि देखिनु ठूलै कैफियत थियो । कोरोना संक्रमण भयावह बनिरहँदा पनि उपप्रधानमन्त्री एवं कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रका संयोजक ईश्वर पोखरेलको गति सरदर मात्र छ । पोखरेलहरुको पिँढी बिचौलियामा रुपान्तरण नभइ आफ्नो आदर्श कायम राखिदिएको हुन्थ्यो भने मुलुकको राजनीति यति विध्न विकृत पक्कै बन्ने थिएन । त्यसो त पोखरेलको असलियत बुझ्न एक पटक असार ०७५ मा फर्कनुपर्ने हुन्छ । नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले सेनाभित्रको गुट प्रभावमा परेर ४७ जना कर्णेलहरूको ‘विवादास्पद बढुवा’ गर्ने प्रस्ताव अघि सारे । तत्कालीन प्रधानसेनापति क्षत्रीले सैनिक ऐन र नियमावलीको गलत अर्थ लगाएर ४७ जना कर्णेलहरूको बढुवा गर्न गरेका थिए । सिफारिसमा १० ब्याचबीच तलमाथि गरिएको थियो । उनको त्यो प्रस्तावले सेनाभित्रको चेन अफ कमाण्डलाई ठूलै असर पारिरहेको छ । क्षत्रीको उक्त विवादास्पद सिफारिसलाई पोखरेलले २ महिनाभन्दा लामो अवधि रोकेर राखेका थिए । तर, पछि त्यही ‘विवादास्पद फाइल’ सदर गरिदिए । पोखरेलको त्यो संदिग्ध शैलीप्रति अन्यायमा परेका सैनिक अधिकृतहरू अचम्भित भएका थिए । नेपाली सेनाको जङ्गी अड्डा स्रोतका अनुसार तीन करोड रकमको लेनदेन पछि मन्त्री पोखरेलले प्रधानसेनापति क्षत्रीको प्रस्तावलाई सदर गरि दिएका थिए । स्रोत कतिसम्म दाबी गर्छ भने दुई महिनासम्म फाइल आफैंले रोकेपछि क्षत्रीको विवादास्पद सिफारिसलाई जस्ताको तस्तै स्वीकृत गर्न मन्त्री पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्मा बैठकमा पेश गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उनको अनुहारतिर हेर्दै ‘के हो पोखरेल जी, पहिले किन रोक्नु भएको थियो । अहिले फेरि किन ल्याउनु भयो ?’ भनेका थिए । दुःखको सावाँ–ब्याज असुल्दै जुँगाको रेखी बस्दा नबस्दै वाम आन्दोलनमा आवद्ध भएका पोखरेलले भूमिगतकालमा धेरेथोर दुःख नगरेका होइनन् । पोखरेल २५ जेठ ०३२ मा बिराटनगरेको महेन्द्र मोरङ क्याम्पसछेउ अखिल नेपाल कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी कोअर्डिनेसन केन्द्र स्थापना गर्दाका नौ जना संस्थापक मध्ये एक हुन् । त्यसबेला उनी जनकपुर क्याम्पसमा अध्ययनरत थिए । कोअर्डिनेसन केन्द्रमा सीपी मैनाली महासचिव चुनिए । त्यसका सदस्यहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, गोविन्द न्यौपाने, अमृत बोहरा, मुकुन्द न्यौपाने, ईश्वर पोखरेल, मणिलाल राई र रामचन्द्र यादव थिए । ०३८/०३९ सालतिर पूर्वी नेपालमा संगठन विस्तार गर्न जा“दा राती हिड्ने क्रममा लडेर पोखरेलेको खुट्टा भा“चिएको थियो । खुट्टा भा“चिएपछि उनी लामै समय ओखलढुङ्गाको कुइभिरमा ‘सेल्टर’ बसेका थिए । ति सेल्टरदाताहरुको अवस्था अहिले पनि उस्तै छ । तर, पोखरेल अर्बपति बनेका छन् । उनी ०४१ सालतिर दोलखाबाट पक्राउ पनि परेका थिजए । तर, छोटै अवधिमा छुटे । बिडम्वना ! भूमिगतकालमा खुट्टा भा“चिएर, पक्राउ परेर, अनेकन चूनौती मोलेर पोखरेलहरुले गरेको दुःख समाज बदल्ने औजार बनिरहन सकेन । त्यो दुःख आफू र आफ्ना लागि अकूत सम्पती कमाउने भ¥याङ बनेको छ यसबेबला । त्यसैले त हो, यसबेला वैभवको थुप्रोमाथि छ्, पोखरेल परिवार । भूमिगत जीवन रोज्दा पोखरेलको मानसपटलमा समाज बदल्ने उद्देश्य अंकुरण थियो होला । तर, यसबेला त्यो दन्त्य कथा भइसकेको छ । भोग विलास यसबेला उनीहरुको पहिलो प्राथमिकता हो । त्यसैले त कोरोना संक्रमण भयावह बनिरहँदा पनि उपप्रधानमन्त्री र कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रका संयोजक पोखरेलको गति सरदर मात्र छ । पोखरेलहरुको पि“ढी बिचौलियामा रुपान्तरण नभई आफ्नो आदर्श कायमराखि दिएको हुन्थ्यो भने मुलुकको राजनीति यति विध्न विकृत पक्कै बन्ने थिएन । १४ मंसिर ०५१ मा तत्कालीन एमालेले मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बनाएको थियो । त्यस बेला प्रधानमन्त्री अधिकारीले पोखरेललाई आफ्नो प्रमुृख सल्लाहकार बनाएका थिए । भलै, त्यो निर्णय पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकले गरेको थियो । त्यस यता उनी सायन ०६१ मा केही समय मन्त्री र फागुन ०७४ मा उपप्रधान र रक्षा मन्त्री बने बाहेक पोखरेल राजकीय पदमा थिएनन् । गुट बदल्न माहिर पोखरेल फागुन ०६५ मा भएको नेकपा (एमाले) को आठौँ महाधिवेशनमा झलनाथ खनाल र असार ०७१ केपी ओली समूहबाट महासचिव निर्वाचित भएका थिए ।पोखरेल ०६४ र ०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्वर ५ मा नेपाली कांग्रेसका नेता नरहरि आचार्यसँग लगातार पराजित भएका थिए । ०७४ को निर्वाचनमा मात्र उनी निर्वाचित हुन सकेका थिए । तर, पोखरेलको काठमाडौंको धापासीमा मात्र २३ आना जमिनमा साडे तीन तले घर छ । झापा, धादिङदेखि भक्तपुरको नगरकोटसम्म करोर्डौ पर्ने जग्गा÷जमिन छन् । मुनाफा केन्द्रीत व्यवसायमा उत्तिकै सेयर छ । धनको रासमाथि उभिन पुगेकैले होला,पोखरेलको कार्यशैली नियाल्दा देखिन्छ–तदरुकता र जवाफदेहिता भने शून्यतिर झरिरहेको छ ।