सेरम, हुकम र स्वास्थ्य सेवा विभागबीच प्रसार भएका दस्ताबेज भन्छन्– ५० लाख डोज खोप ल्याउन तीन अर्ब ५६ करोडको खरिद सम्झौताबाट ३२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ कमिसन लिने खेल थियो । सरकार र सेरमबीच स्थापित सम्बन्ध विच्छेद गराइसकेका यी एजेन्ट निकै शक्तिशाली थिए, उनीहरूको विपक्षमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्णय गर्न सकेन । दबाब र प्रभावबीच मन्त्रालय एक महिनासम्म अनिर्णयको बन्दी हुँदा भारतबाट खोप निर्यात रोकियो । अब खोप कहिले आउने, भन्न सक्न कोही छैन । अनुदानमा खोप आएको २६ दिनपछि ४ फागुनमा मात्र सरकारले भारतको सेरम इन्स्टिच्युटसँग खोप खरिदसम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो । भारत सरकारले सहजीकरण गर्ने गरी नेपाल सरकारले किन्ने प्रक्रिया जिटुजीबाट सेरमसँग २० लाख डोज खरिद गर्न मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय भएको थियो । प्रतिडोज चार डलरका दरले २० लाख डोजको ८० लाख डलर नेपालले भुक्तान गर्ने सम्झौता भएको थियो । त्यसमा पनि सेरमको सर्तअनुसार कुल रकमको ८० प्रतिशत अर्थात् ७४ करोड अग्रिम भुक्तानी पठाउन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । ‘सेरमले खोप दिने, तर ८० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी दिन प्रस्ताव ग-यो । नेपालको सार्वजनिक खरिद नियमावलीले सामग्री प्राप्त नहुँदै त्यति ठूलो रकम अग्रिम भुक्तानी दिन मिल्दैन । तर, महामारीको समय भएकाले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको हो,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राडा जागेश्वर गौतमले भने । नयाँ पत्रिकामा खबर छ।