पहिलोपटक संसद् विघटनसँगै उत्पन्न विवादले जसरी शक्तिशाली नेकपालाई विभाजित गरेको थियो, त्यस्तै तरिकाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दोस्रोपटक संसद् विघटन गरेपछि देखिएको तनावले सत्तारुढ दल एमाले विभाजनउन्मुख भएको छ । लगातार १५ वर्ष पार्टीप्रमुख बनेका माधव नेपाल र १२ वर्ष नेतृत्व गरिसकेका झलनाथ खनाललाई संस्थापन पक्षले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासनको आश्चर्यजनक कारबाही गरेको छ । नाटकीय र अप्रत्यासित रूपमा कुनै ठूलो घटनाक्रम विकसित नभए एमाले विभाजनको अब औपचारिकता मात्रै बाँकी छ । प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षरपछि रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालसहितका ११ नेता तथा निवर्तमान सांसदलाई एमालेले सोमबार साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उच्च तहका नेतामाथि गरेको कारबाहीले क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणको माग गरेको वरिष्ठ नेता नेपालले बताएका छन् । कांग्रेस सभापति एवं विपक्षी दलका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका २६ मध्ये ११ जनालाई शनिबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले २४ घन्टाको समयसीमा तोकेर स्पष्टीकरण मागेको थियो । तर, कसैले पनि स्पष्टीकरण नबुझाएको भन्दै नेपाल, खनाल र भीम रावलसहित निवर्तमान सांसदहरू मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणीकुमारी खड्का, सरलाकुमारी यादव, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, निरादेवी जैरु र कलिला खातुनलाई बैठकले कारबाही गरेको हो । वरिष्ठ नेता नेपाल, रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाल दोस्रोपटक कारबाहीमा परेका हुन् । दोस्रो तहका नेताहरूको सक्रियतामा ओली–नेपाल वार्तापछि उनीहरूमाथिको अघिल्लो कारबाही फिर्ता भएर एकताका लागि सकारात्मक वातावरण बने पनि देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्न हस्ताक्षर र ओलीले संसद् विघटन गरेसँगै एमाले फुटको संघारमा पुगेको हो । एकताको वातावरण बनाउन दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले प्रयास गरे पनि उनीहरूसमेत असफल बनेका छन् । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले उनीहरूबाहेक नेताहरू सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे र घनश्याम भुसालसहित थप १२ जना निवर्तमान सांसदलाई २४ घन्टाको समयसीमा तोकेर स्पष्टीकरण सोधेको छ । बैठकले विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, घनश्याम भुसाल, सोमप्रसाद पाण्डे, कृष्णलाल महर्जन, झपट रावल, भवानीप्रसाद खापुङ, सुरेन्द्र पाण्डे, यज्ञराज सुनुवार, मेटमणि चौधरी, दीपकप्रकाश भट्ट र नारायणप्रसाद खतिवडालाई भने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । तीन वर्षअघि नेकपा एकीकरणको ६ महिनापछि चुलिँदै गएको अन्तर्संघर्ष अन्ततः विभाजनमा पुगेको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट ब्युँतिएको एमालेको अन्तर्संघर्ष व्यवस्थापनमा ओली र नेपाल मात्रै होइन, दोस्रो पुस्तासमेत चुकेका छन् । यसले सत्तारुढ दलको एकतामा कालोबादल मडारिएको हो । तत्कालीन एमाले बनेपछि ०५४ मा वामदेव गौतमसहितका नेताहरूलाई यस्तै कारबाही गरेपछि पार्टी विभाजन भएको थियो । छैटौँ महाधिवेशनबाट विभाजनपछि ०५८ मा पुनः एकीकरण भएको एमालेमा सातौँ, आठौँ र नवौँ महाधिवेशनसम्म अन्तर्संघर्ष चल्दै आए पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र समन्वयबाटै व्यवस्थापन गर्न नेतृत्व सक्षम देखिएको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ।