पहिलो विघटनले नेकपा भंग, दोस्रो विघटनले एमाले विखण्डन
पहिलोपटक संसद् विघटनसँगै उत्पन्न विवादले जसरी शक्तिशाली नेकपालाई विभाजित गरेको थियो, त्यस्तै तरिकाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दोस्रोपटक संसद् विघटन गरेपछि देखिएको तनावले सत्तारुढ दल एमाले विभाजनउन्मुख भएको छ । लगातार १५ वर्ष पार्टीप्रमुख बनेका माधव नेपाल र १२ वर्ष नेतृत्व गरिसकेका झलनाथ खनाललाई संस्थापन पक्षले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासनको आश्चर्यजनक कारबाही गरेको छ । नाटकीय र अप्रत्यासित रूपमा कुनै ठूलो घटनाक्रम विकसित नभए एमाले विभाजनको अब औपचारिकता मात्रै बाँकी छ । प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षरपछि रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालसहितका ११ नेता तथा निवर्तमान सांसदलाई एमालेले सोमबार साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उच्च तहका नेतामाथि गरेको कारबाहीले क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणको माग गरेको वरिष्ठ नेता नेपालले बताएका छन् । कांग्रेस सभापति एवं विपक्षी दलका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका २६ मध्ये ११ जनालाई शनिबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले २४ घन्टाको समयसीमा तोकेर स्पष्टीकरण मागेको थियो । तर, कसैले पनि स्पष्टीकरण नबुझाएको भन्दै नेपाल, खनाल र भीम रावलसहित निवर्तमान सांसदहरू मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणीकुमारी खड्का, सरलाकुमारी यादव, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, निरादेवी जैरु र कलिला खातुनलाई बैठकले कारबाही गरेको हो । वरिष्ठ नेता नेपाल, रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाल दोस्रोपटक कारबाहीमा परेका हुन् । दोस्रो तहका नेताहरूको सक्रियतामा ओली–नेपाल वार्तापछि उनीहरूमाथिको अघिल्लो कारबाही फिर्ता भएर एकताका लागि सकारात्मक वातावरण बने पनि देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्न हस्ताक्षर र ओलीले संसद् विघटन गरेसँगै एमाले फुटको संघारमा पुगेको हो । एकताको वातावरण बनाउन दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले प्रयास गरे पनि उनीहरूसमेत असफल बनेका छन् । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले उनीहरूबाहेक नेताहरू सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे र घनश्याम भुसालसहित थप १२ जना निवर्तमान सांसदलाई २४ घन्टाको समयसीमा तोकेर स्पष्टीकरण सोधेको छ । बैठकले विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, घनश्याम भुसाल, सोमप्रसाद पाण्डे, कृष्णलाल महर्जन, झपट रावल, भवानीप्रसाद खापुङ, सुरेन्द्र पाण्डे, यज्ञराज सुनुवार, मेटमणि चौधरी, दीपकप्रकाश भट्ट र नारायणप्रसाद खतिवडालाई भने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । तीन वर्षअघि नेकपा एकीकरणको ६ महिनापछि चुलिँदै गएको अन्तर्संघर्ष अन्ततः विभाजनमा पुगेको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट ब्युँतिएको एमालेको अन्तर्संघर्ष व्यवस्थापनमा ओली र नेपाल मात्रै होइन, दोस्रो पुस्तासमेत चुकेका छन् । यसले सत्तारुढ दलको एकतामा कालोबादल मडारिएको हो । तत्कालीन एमाले बनेपछि ०५४ मा वामदेव गौतमसहितका नेताहरूलाई यस्तै कारबाही गरेपछि पार्टी विभाजन भएको थियो । छैटौँ महाधिवेशनबाट विभाजनपछि ०५८ मा पुनः एकीकरण भएको एमालेमा सातौँ, आठौँ र नवौँ महाधिवेशनसम्म अन्तर्संघर्ष चल्दै आए पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र समन्वयबाटै व्यवस्थापन गर्न नेतृत्व सक्षम देखिएको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ।
ताजा अपडेट
-
सहकारी ठगीमा संसदीय समिति बनाउन सहमति, कानूनमन्त्रीको नेतृत्वमा मस्यौदा कार्यदल गठन
-
राष्ट्रिय परिचयपत्र हुनेले अब लाइसेन्स बोक्नु नपर्ने
-
२५ चालकमाथि चेकजाँच हुँदा ६ जनाले लागुऔषध सेवन गरेर सवारी चलाएको भेटियो
-
नेपाल प्रहरीका चार एसएसपीको डिआइजीमा बढुवा सिफारिस, यही ब्याचबाट आइजिपी हुने
-
ट्रकको ठक्करबाट धादिङमा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु
प्रतिक्रिया