राष्ट्रपतिले संसद्को दुवै सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार ‘देशका नाममा सम्बोधन’का नाममा प्रस्तुत गरे । ७२ बुँदे सम्बोधनको ७० नम्बर बुँदामा ‘आगामी आर्थिक वर्षमा गरिने कामहरू यिनै नीतिहरूका आधारमा अर्थमन्त्रीको बजेट वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक गरिनेछ ।’ संसद्को बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम टेलिभिजनमार्फत सार्वजनिक गर्नु प्रतिनिधिसभा नियमावलीविपरीत हो । त्यति मात्रै होइन, सरकारले बजेटका सिद्धान्त एवं प्राथमिकता संसद्मा पेस नै गरेन, जुन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनविपरीत हो । त्यस्तै, शनिबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आगामी आर्थिक वर्ष ०७८-७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै छन्, त्यो संविधानविपरीतको काम हुनेछ । प्रतिनिधिसभा नियमवालीको परिच्छेद ७ मा राष्ट्रपतिले सम्बोधनमार्फत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा पेस गर्ने, त्यस विषयमा सभामुखले सदनमा छलफल गराउने, सभामुखले उपयुक्त ठहर्‍याएमा संशोधन पनि पेस गर्न सकिने, त्यसमा उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिने र सभामुखले नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गर्नेसम्मका व्यवस्था छन् । यसरी सभामुखले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ पेस गर्दा असफल भएमा त्यो प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएसरह हुने गर्छ । त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । यही जोखिमलाई छल्न प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेको बालुवाटारनिकट स्रोतको दाबी छ । ‘नीति तथा कार्यक्रम संसद्बाट पारित नहुने अवस्था देखेर नै प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नुभएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यही भएर नीति तथा कार्यक्रमका लागि तयार दस्ताबेज प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधनमार्फत वाचन गर्नुभयो, बजेट पनि अध्यादेशमार्फत आउनेछ ।’ नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ११९ उपधारा ३ मा ‘अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसद्मा पेस गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार अपराह्न ४ बजे प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बजेट पेस गर्ने तयारी गरेका छन् । त्यसअघि संसद् हुँदाहुँदै पनि आर्थिक कार्यविधि एवं वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनलाई लत्याउँदै सरकारले बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसद्मा पेस गरेन । ऐनको दफा ११ ले प्रत्येक आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयक पेस गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअगावै अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ  । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ मा समेत सोही व्यवस्था छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ।