आज १४ औं गणतन्त्र दिवस। अर्थात राजतन्त्रात्मक मुलुकले युगान्तकारी फड्को मारेको दिन। संविधानसभाको पहिलो बैठक अर्थात् २०६५ जेठ १५ का दिन गडगडाहट तालीका साथ भारी बहुमतबाट घोषणा भयो, ‘नेपाल, एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य ।’ त्यही दिन संविधानसभाले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई १५ दिनभित्र नारायणहिटीबाट हटाउन सरकारलाई निर्देशन दियो । संविधानसभाको निर्णयलाई शिरोधार्य गर्दै २०६५ जेठ २९ का दिन नारायणीहिटी खाली गरेका थिए । त्यहीकारण नेपालको राजनीतिक इतिहासमा ‘जेठ–१५’ लाई ऐतिहासिक दिन मानिन्छ । त्यो ऐतिहासिक दिनलाई फड्को मार्दै आज १४ औं गणतन्त्र दिवस हाे। गणतन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादोन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्थापनाका लागि गणतन्त्र दिवसले सबैलाई थप उत्प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानले मौलिक हकका रूपमा जनताका आधारभूत अधिकारलाई सुनिश्चित गरिसकेका सन्दर्भमा तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै विश्वव्यापी महामारी कोभिड–१९ को सङ्क्रमण पुनः तीव्र बनेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले विभिन्न सहर एवं जिल्लामा जारी गरेको निषेधाज्ञाका नियमको पालना गर्दै जनताको विजय भएको पर्वका रूपमा गणतन्त्र दिवस मनाउन आह्वान गरेकी छन्। ‘नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको ऐतिहासिक दिनको सम्झनालाई चिरस्थायी बनाउन हामीले प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गतेलाई गणतन्त्र दिवसको रूपमा मनाउँदै आएका छौँ । व्यक्तिको जन्मका आधारमा श्रेष्ठता तय गरिने प्रणालीलाई नागरिकको सहभागिताद्वारा आमूल परिवर्तन गरी हरेक नागरिक समान हुने प्रणालीको स्थापना हुनु हाम्रो गणतन्त्रको प्रमुख विशेषता हो,’ सन्देशमा भनिएको छ, ‘संविधानद्वारा संरक्षित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था हाम्रो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पद्धतिका रूपमा क्रमशः संस्थागत हुँदै गइरहेको छ । गणतन्त्र दिवसले मुलुकको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकतालाई अझ सुदृढ गर्दै न्यायमा आधारित आर्थिक समृद्धि हासिल गरी सभ्य¸ सुसंस्कृत तथा समुन्नत समाज निर्माणको बाटोमा अघि बढ्न हामी सबैमा उत्साह प्रदान गर्ने अपेक्षा गरेको छु ।’ यसैगरी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले पछिल्लो पटक उत्पन्न राजनीतिक समस्याको सही समाधान हुनेमा आफू आशावादी रहेको बताएका छन्। राजनीतिक समस्याबीच पनि सरकार, राजनीतिक दल र सबै पक्षलाई कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर नियन्त्रण गर्न तथा गम्भीर संक्रमितको प्रभावकारी उपचारमा एकजुट भएर लाग्न उपराष्ट्रपतिले अपिल गरेका छन्। ‘संविधान कार्यान्वयनका क्रममा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तहमा सरकार बनेका छन् । महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, अल्पसंख्यक, उत्पीडित क्षेत्रका समुदायका हकअधिकारलाई संविधानतः थुप्रै अधिकार दिइएको छ । तर, विकासको स्वाभाविक प्रक्रियाले हुने परिवर्तनभन्दा आधारभूत नेपाली जनताको आर्थिक –सामाजिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सकेका छैनौंँ । एकात्मक, सामन्तवादी, पुराना सोच, शैली विद्यमान छन् । यसले जनतामा निराशा बढ्न थालेको सहजै महसुस गर्न सकिन्छ,’ उनले भनेका छन्।