चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा मात्रै मुलुकले तिर्न बाँकी खुद सार्वजनिक ऋण करिब पौने २ खर्ब रुपैयाँ बढेको छ । गत असारदेखि फागुनसम्म संघीय सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण करिब १२ प्रतिशत बढेको छ । शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को आर्थिक सर्वेक्षणले यस्तो देखाएको हो । ‘गत फागुनसम्म तिर्न बाँकी खुद सार्वजनिक ऋण १५ खर्ब ८९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘यो सोही अवधिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३७.३ प्रतिशत हो ।’ कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका हिसाबले ३७.३ प्रतिशत हालसम्मकै उच्च हो । विगतको आँकडाअनुसार केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेपछि सार्वजनिक ऋण करिब ७ खर्ब रुपैयाँ बढेको छ । यो सरकार आउनुपूर्व ९ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै सार्वजनिक ऋण थियो । आगामी असार मसान्तसम्म यो रकम दोब्बर हुने निश्चित छ । गत असारसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण १४ खर्ब १९ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ थियो । यो सोही अवधिको जीडीपीको अनुपातमा ३६.३ प्रतिशत हो । आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा सरकारले तिर्न बाँकी खुद सार्वजनिक ऋण जीडीपीको अनुपातमा २७.२ प्रतिशत थियो । दुई आर्थिक वर्षमा तिर्नुपर्ने खुद आन्तरिक ऋण करिब १० प्रतिशत विन्दुले बढेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको गत फागुनसम्म १ खर्ब १२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबर आन्तरिक ऋण परिचालन भएको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । तर, चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो । यसमध्ये बाँकी ऋण उठाउन राष्ट्र बैंकले तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा १ खर्ब ९४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको थियो । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ। चाल आर्थिक वर्षमा मुलुकमा लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । यसअघि स्वास्थ्य संकटको अवस्थामा सुधार आउने अपेक्षासहित नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्षमा ४।०१ प्रतिशत अनुमान गरिएको थियो । तर, कोभिडको दोस्रो लहरको संक्रमण तीव्र बनिरहेकाले अनुमानित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने काम चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले यो वर्ष ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको थियो । पछि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले त्यसलाई संशोधन गरी ४।०१ प्रतिशत तय गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा अर्थतन्त्रको आकार ९जीडीपी० बढेर ४२ खर्ब ७६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुग्ने सरकारको प्रक्षेपण छ । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनाको तथ्यांकमा आधारित भएर उत्पादकको मूल्यका आधारमा उक्त प्रक्षेपण गरिएको हो । यसअनुसार वाग्मती प्रदेशको अंश सबैभन्दा बढी ३७।७ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा कम ४ प्रतिशत रहने सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।