काठमाडाैं । सरकार नागरिकहरुलाई कोभिड–१९ संक्रमण विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन तीब्र रफ्तारमा जुटेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दुवै शीघ्रातिशीघ्र खोप उपलब्ध गराउने अभियानमा जुटेका हुन् । राष्ट्रपति भण्डारीले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई नेपाललाई खोप उपलब्ध गराईदिन पत्रचार गरेकी छन् । भण्डारीले बाइडेनलाई पत्राचार गर्दै खोप आपूर्तिका लागि विशेष पहल गरिदिन आग्रह गरेकी हुन् । राष्ट्रपति भण्डारीले पठाएको पत्र त्यहा“स्थित नेपाली राजदूत युवराज खतिवडाले अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टका वरिष्ठ सल्लाहकार एर्भिन मासिंगालाई बुझाइसकेका छन् । भण्डारीले बाइडेनलाई सम्बोधन गरेर लेखेको पत्र राजदूत खतिवडाले त्यहा“स्थित स्टेट डिपार्टमेन्टका सल्लाहकार मासिंगालाई बुझाएपछि उनले द्धिपक्षीय संयन्त्रमार्फत जतिसक्दो चा“डो नेपाललाई कोभ्याक्स खोप उपलब्ध गराउन अमेरिकाले पहल गर्ने जानकारी दिएको दूतावासले जनाएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले अस्ति १२ जेठमा चिनियाँ समकक्षी सी चिनफिङलाई टेलीफोन गरेर नेपाललाई खोप उपलब्ध गराईदिन आग्रह गरेकी थिइन । चीनका राष्ट्रपतिले तत्काल १० लाख डोज खोप उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएका थिए । १२ जेठ राती ८.३२ मा ट्वीट गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले जानकारी दिएकी थिइन्, ‘आज मित्र राष्ट्र चीनका महामहिम राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग कोभिड–१९ महामारीसँग लड्न आपसी सहयोगबारे टेलिफोन संवाद भयो । महामहिम सीले खोप उपलब्ध गराउनेबारे सुखद् सन्देश सहित चीनले नेपाललाई हाल थप दस लाख खोप उपलब्ध गराउने भएकोमा महामहिम सी र चिनियाँ जनताप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु ।’ चीनले प्रतिवद्धता अनुसार खोप लिन चाँडो आउनु भनेर सरकारलाई भनिसकेको छ । चीनले दिन लागेको १० लाख डोज खोप भोलि १६ जेठमा नेपाल आइपुग्दैछ । राष्ट्रपति भण्डारीले भारतीय समकक्षी रामनाथ कोविन्दलाई समेत पत्रचार गरेर कोभिड विरुद्धको खोप नेपाललाई उपलब्ध गराईदिन आग्रह गरेकी छन् । १३ जेठमा राष्ट्रपति भण्डारीले भारतीय समकक्षी कोविन्दलाई पत्रचार गरेकी थिइन् । सरकारले संयुक्त अधिराज्य बेलायतबाट समेत खोप ल्याउन पहल अघि बढाएको छ । बेलायतका लागि नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मीमार्फत सरकारले खोप उपलब्ध गराई दिन आग्रह गरेको हो । त्यसका लागि रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिएका छन् । र, प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार राजदूत रेग्मीले पहल सुरु गरिसकेका छन् । अस्ति ७ जेठ मध्यरात राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर आउँदो २६ कात्र्तिक र ३ मंसिरमा आम निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन । त्यसपछि भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चौतर्फी बिरोध भएको थियो । सामाजिक सञ्जालमा ‘नो खोप, नो भोट’ अभियान समेत चलेको थियो । यसपछि राष्ट्रपति भण्डारी, प्रधानमन्त्री ओलीलगायत राज्य संयन्त्र खोप भित्रयाउने अभियानमा रफ्तारका साथ लागेका छन् । कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो एक महिनामा मात्रै झण्डै ५ हजार नेपालीको मृत्यु भएपछि सरकार शीघ्रातिशीघ्र खोप भित्रयाउने अभियानमा लागेको हो । स्रोतका अनुसार निर्वाचनको सुनिश्चितता गराउन पनि सरकारले खोप अभियानलाई तीव्रता दिन लागेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एक सहसचिवका भनाइमा सरकारले ३ महिनाभित्रमा १ करोड नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । त्यसै अनुसार तयारीलाई अघि बढाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्देशन दिएका छन् । ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले खोपको पहल लगायत व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री आफैंले त्यसको नेतृत्व गरेका छन् र पूर्वरथी बालानन्द शर्मा सीसीएमसीको सिईयो नियुक्त भएका छन् । सीसीएमसीले खोप उपलब्ध गराउन सक्ने देशहरुलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत ‘कुटनीतिक नोट’ पठाएको छ । निर्वाचन आयोगले समेत सरकारलाई कोभिड विरुद्धको खोप अभियानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएको छ । ‘भोटभन्दा पहिले नै खोप’ लाई तीव्रता दिन आयोगले सरकारलाई झक्झक्याएपछि सरकारी निकायहरु दौडधुपका साथ लागेका छन् । निर्वाचन आयोगका एक पदाधिकारी नेपालवाचसँग भन्छन्, ‘हामीले सरकारलाई मत खसाल्न जानु भन्दा पहिले खोप लगाई सक्ने व्यवस्था गर्नुहोस् भनेर सुझाव दिएका छौं । हाम्रो सुझावलाई सामान्य नठानियोस् समेत भनेका छौं । त्यसैले सरकार नागरिकहरुलाई छिट्टोभन्दा छिट्टो खोप उपलब्ध गराउने योजनामा लागेको छ ।’ कोरोना संक्रमणको दर रफ्तारमा बढिरहेकै बेला भारतका चार वटा प्रान्तमा सरकारले निर्वाचन गराएको थियो । जानीजानी मानवता विरुद्धको कार्य गरेको भन्दै सरकार र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाई भारतका उच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । उच्च अदालतले निर्वाचन आयोगले मानवता विरुद्ध कार्य गरेको ठहर गरेको थियो । नेपालमा पनि प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरेर असमयमै निर्वाचन घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन रोक्न भन्दै विपक्ष राजनीतिक पार्टी, नागरिक अगुवा, सर्वसाधारणले दबाब दिइरहेका छन् । यही मेसोमा निर्वाचनको मिति अघि नै नागरिकहरुलाई खोपको व्यवस्था गर्न आयोगले सरकारलाई झक्झक्याएको हो ।