काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहलाई एक खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ सशर्त अनुदान विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रदेशलाई वित्तीय सामानिकरण ५७ अर्ब ५४ करोड र स्थानीय तहलाई ९४ अर्ब सामानिकरण विनियोजन गरेका हुन् । सशर्त अनुदान तर्फ प्रदेशलाई ३७ अर्ब ८७ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ७३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए । समपुरक अनुदान तर्फ १२ अर्ब ३७ करोड र बिषेश अनुदान तर्फ १२ अर्ब ४६ करोड विनियोजन प्रस्तुत भएको छ ।