सरकारले २०८८ सालसम्म विद्युतीय सवारी साधन ल्याई पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विस्थापन गर्ने नीति लिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै् २०८८ सालसम्म पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी हटाईने भएको छ । विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न यो नीति लिईएको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताएका छन् । यसको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिने छ । हाल पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्दै आएका सवारी विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण भएमा ५ वर्षसम्मको नवीकरण शुल्क छुट दिईनेछ । ५ वर्षसम्मै सडक दस्तुर पनि छुट दिने घोषणा भएको छ ।