काठमाडाैं। सरकारले १५ जेठमा आगामी आर्थिक वर्ष (२०७८७९) का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्यायो । यसमध्ये वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदानसमेत चालूतर्फ १० खर्ब ४ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरेको छ । यही हिसाबमा प्रदेश र स्थानीय तहको अनुदानसहितको पुँजीगत खर्चको आकार चार खर्ब ३५ अर्ब २३ करोड छ । आगामी आवका लागि सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमा चालू खर्चको हिस्सा ६०.९५ प्रतिशत छ । यही बजेटमा पुँजीगतको हिस्सा भने २६.४१ प्रतिशतमात्र छ । चालू खर्चको आधा भन्दा कम हिस्सामात्र पुँजीगत खर्चमा विनियोजन गरेको देखिन्छ । कुल बजेटको हिसाबमा त पुँजीगतको हिस्सा करिब चौथाइमात्र हो । वृद्धभत्तादेखि कर्मचारीको तलव अनि कर छुट दिएर चुनावी मुखमा लोकरिझ्याइँको बजेट ल्याएको सरकारले आफैंले ल्याएको समृद्धिको नारालाई साकार तुल्याउने पुँजीगत खर्चमा भने पर्याप्त बजेट छुट्याएन । भलै, यो अहिलेको समस्यामात्र होइन । विगतमा पनि पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजित बजेटको अनुपात यस्तै न्यून छ । बजेट विनियोजनमात्र होइन खर्च पनि उस्तै कमजोर देखिन्छ । हरेक वर्ष बजेट वक्तव्यमार्फत विनियोजन गरिने पुँजीगत बजेट र यसको खर्च अवस्थाले मुलुकको पूर्वाधार र विकास निर्माणमा राज्यको प्राथमिकता चित्रित गर्छ । विगतका आर्थिक वर्षका बजेटको विश्लेषण गर्दा पुँजीगत बजेटको हिस्सा कुल बजेटको एक चौथाइकै सेरोफेरोमा देखिन्छ । कतिपय आर्थिक वर्षमा त कुल बजेटको जम्मा १६ प्रतिशतमात्र पनि पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन गरेको देखिन्छ । विगत १० आवको बजेट विश्लेषण गर्दा पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन भएको बजेट अधिकतम २९ प्रतिशतमात्र छ । यो अवधिमा पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन भएको बजेटको औषत अंक २३.३९ प्रतिशतमात्र छ । खर्च पनि उस्तै कमजोर चालू आव २०७७७८ मा सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन गरेको बजेटको हिस्सा २३.९ प्रतिशतमात्र छ । १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट ल्याउँदा त्यसमा ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोडमात्र पुँजीगत थियो । चालू आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिनामात्र बाँकी छँदा सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको जम्मा ५८.२५ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । त्यसमा पुँजीगततर्फको खर्च अवस्था त झनै कमजोर छ । १५ जेठसम्मको अद्यावधिक खर्च विवरण अनुसार पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन भएकोको ३७.७४ अर्थात एक खर्ब ३३ अर्ब १७ करोडमात्र खर्च गरेको छ ।पुँजीगत शीर्षकको बजेट खर्च नहुने यो पुरानै रोग हो । विगतका वर्षहरुमा पनि पुँजीगत शीर्षकका बजेटको कार्यान्वयन अवस्था निकै नाजुक थियो । एक त सरकारले पुँजीगतमा विनियोजन गर्ने बजेटको आकार नै सानो छ । अर्कातिर यसरी विनियोजन गरेको बजेटको खर्च अवस्था उस्तै कमजोर छ । विगत १० वर्षको पुँजीगत बजेटको खर्च अवस्था विश्लेषण गर्दा पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन भएको बजेट ६२.२८ प्रतिशतमात्र खर्च भएको देखिन्छ । पुँजीगत खर्चको विनियोजन र खर्चको संरचना नै परिवर्तन गर्नुपर्छ प्राध्यापक डा. शिवराज अधिकारी :त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख तथा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका सदस्यहाम्रोमा पहिल्यैदेखि चालू खर्च बढ्दै र पुँजीगत घट्दै जाने प्रवृत्ति रह्यो । हुँदाहुँदा अहिले त राजस्वजति सबै चालू खर्चकै लागि ठिक्क हुने अवस्था आएको छ । राजस्वको स्रोतजति चालू खर्चमा जाने भएपछि पुँजीगतका लागि स्रोत कमी हुनु स्वभाविकै हो । पुँजीगत विनियोजन कम्तीमा पनि ४० प्रतिशत हुनुपर्छ । किनकी विकास गर्ने, पूर्वाधार निर्माण गर्ने भनेपछि बजेट पनि सोहीअनुसार विनियोजन हुनुपर्छ । अर्कातिर चालू र पुँजीगतको बर्गीकरण नै गलत छ । पुनर्निर्माणका लागि जाने ठूलो बजेट चालूमा राखिएको छ । त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरणको बजेटलाई पनि चालूमै गणना गरिन्छ । एउटा कर्मचारीले कोठामा एसी राख्यो भने पनि पुँजीगत, गाडी किने पनि पुँजीगत भनेर खर्च लेखिन्छ । हुँदाहुँदा खर्च हुन नसके गाडी किनिन्छ र त्यसलाई पुँजीगत नै भनिन्छ । बजेट कार्यान्वयनको पक्षमा जाँदा हाम्रोमा आयोजनाहरु पनि यति धेरै छन् कि ती सबै कार्यान्वयन गर्नुपर्दा बजेट छर्नुपर्ने हुन्छ । र, यसरी बजेट छर्दा त्यसको परिणाम नै नदेखिने अवस्था हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयको बजेट प्रणाली एलएमबिआईएसमा धेरै कार्यक्रम समावेश गर्ने र बीचबीचमा पनि थप्ने प्रवृति देखिएको छ । बजेटको प्राथमिकता नै स्पष्ट भएन । यसो भएपछि विनियोजन अनुसार खर्च हुन्न । यसर्थ, हाम्रो बजेट तर्जुमा गर्ने तरिका नै बदल्नुपर्छ । चालू र पुँजीगतको बर्गीकरण ठीक तरिकाले गर्नुपर्छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले पनि बजेटको संरचनामै परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेको छ ।यसको निश्कर्ष के हो भने पुँजीगत खर्चको विनियोजन र खर्चको संरचना नै परिवर्तन गर्नुपर्छ ।