सरकारले व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने बहाना बनाएर खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी फुकुवा गरेको छ । ढुंगा, गिट्टी र बालुवा भारत निकासीले चुरेभावरमा अत्यधिक दोहन भएपछि २०७१ सालदेखि लगाइएको निकासी रोकलाई हटाउने घोषणा सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना भने उक्त निर्णय चुरे क्षेत्र उत्खननका लागि नभएको दाबी गर्छन् । ‘चुरे क्षेत्र भाङभुङ खनेर निर्माण सामग्री निर्यात गर्ने भन्न खोजिएको होइन,’ उनले भने, ‘वातावरणीय रूपमा असर नपुग्ने गरी पहिचान गरिएका खानीबाट उत्खनन गरी विदेश निकासी गर्ने भन्ने हो । त्यो बुँदा अलि स्पष्ट पार्न नसकिएको जस्तो लाग्यो ।’ उनले मुलुकभित्र पहिचान गरिएका खानीबाट ढुंगा निकालेर आयातमा चासो देखाएको बंगलादेशलगायतका मुलुकलाई बेच्न सके राज्यलाई फाइदा हुने भएकाले बजेटमा उक्त विषय समेटिएको बताए । ‘स्रोतको उपयोग हुनुपर्छ भनेर बजेटमा त्यो बुँदा उल्लेख भएको हो,’ उनले थपे, ‘वातावरणीय रूपमा विनाश नगरी उत्खनन हुनुपर्छ भन्नेमा हामी सचेत छौं ।’ पूर्वसहसचिव बटुकृष्ण उप्रेतीले चुरेभावर क्षेत्रमा उत्खनन गर्न दिने गलत नियतले यो निर्णय भएको भए मुलुकका लागि हितकर नहुने बताए । राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिका पूर्वकार्यकारी सदस्य एवं चुरेविज्ञ विजयकुमारसिंह दनुवारले सरकारको यो व्यवस्थाले फेरि चुरे क्षेत्र, भावर र तराईमा दोहन बढ्न सक्ने बताए । ‘चुरे क्षेत्रमा विनाश भयो भनेर नै वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०७१ साउन १ देखि गिट्टी, ढुंगा र बालुवा निकासी बन्द गरेको थियो,’ उनले भने, ‘व्यावसायिक रूपमा उत्खनन खुला गर्दा व्यक्ति, स्वार्थ समूहबाहेक कसैलाई फाइदा छैन । यसले समग्र चुरेभावर र पूर्व–पश्चिमको चुरे क्षेत्रको इकोसिस्टम र जैविक विविधतामा नकारात्मक असर निम्त्याउँछ, त्यसैले यो निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।’ उनले विदेश निकासी गर्न पाइने भएपछि सबैको ध्यान भावर र चुरे क्षेत्रमा हुने उनले बताए । ‘त्यसो हुँदा पूर्व–पश्चिमको चुरे र भावर क्षेत्रमा दोहन बढ्छ,’ उनले भने । अब क्रसरको संख्या पनि विस्तार हुने जानकारहरूको विश्लेषण छ । पूर्वदेखि पश्चिम क्षेत्रसम्म नै चुरेको खोंच र भावर क्षेत्रमा अवैध र अनियन्त्रित हिसाबले चलेका क्रसरका कारण अत्यधिक दोहन भएपछि सरकारले २०७१ सालमा समग्र चुरे संरक्षण गर्न ‘राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास’ समितिमार्फत संरक्षणका गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको छ । अहिलेसम्म चुरेभावर संरक्षणका नाममा सरकारको अर्बौं रकम खर्च भएको छ । ‘चुरे जोगिए तराई–भावर जोगिने हो,’ चुरेविज्ञ दनुवारले भने, ‘फेरि चुरेको दोहन हुने हो भने भूमिगत पानी सुकेर तराईमा मरुभूमीकरण हुन्छ ।’ चुरे समितिमार्फत चुरे क्षेत्र भएर बग्ने नदी प्रणालीको संरक्षणका काम भइरहे पनि तल्लोतटीय क्षेत्रका फेदी र खोंचमा फेरि उत्खनन हुँदा संरक्षणका लागि भएको लगानी खेर जाने दनुवारको विश्लेषण छ । सरकारले २०७४ सालमा स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको चुरे–तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजनामा नदीजन्य कच्चापदार्थको बाह्य निकासी प्रतिबन्ध गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई’ भन्ने नारा रहेको उक्त गुरुयोजना अहिले कार्यान्वयनमा छ । वातावरणविद् ङमिन्द्र दाहालले ‘चुरे संरक्षण गर्नुभन्दा दोहन गर्नु अर्थतन्त्रका लागि लाभदायक हुने ‘कु’ तर्कमा आधारित भएर’ सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हुन सक्ने टिप्पणी गरेका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ।