सरकारले बजेटमार्फत निषेधाज्ञाका समयमा उपभोक्तालाई विद्युत् महसुलमा छुट दिने घोषणा गरे पनि उपभोक्ताले तत्कालै यो सुविधा नपाउने भएका छन् । पूर्वतयारीबिनै बजेटमार्फत गरिएको घोषणा कार्यान्वयनमा आउन अझैं केही समय लाग्ने बताइएको छ । बजेटमार्फत गरिएको घोषणा कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणलाई पत्र आएपछि सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरेर मात्रै छुट कार्यान्वयन हुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले जानकारी दिए । ‘हामीलाई छुटसम्बन्धी निर्णयको कुनै परिपत्र आएको छैन,’ उनले भने, ‘बजेटमा भनिएको घोषणा कार्यान्वयनका लागि पत्र आएपछि मात्रै यसको कार्यान्वयन हुन सक्छ ।’ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार अध्यादेशमार्फत प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेटमा २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने गार्हस्थ्य ग्राहक र साना उपभोक्तालाई निषेधाज्ञाभर निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । मासिक १५० युनिटसम्म विद्युत् खपत् गर्नेलाई ५० प्रतिशत र २ सय ५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्नेलाई ३० प्रतिशत महसुल छुट दिइने बजेट वक्तव्यमा घोषणा गरिएको छ । बजेटमा उत्पादनमूलक उद्योग, होटल तथा चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत् डिमान्ड शुल्क छुट दिने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ । ‘साझेदारी, सहलगानीलगायत सबै प्रकारका खानेपानी तथा सिँचाइ उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने विद्युत्को डिमान्ड शुल्क र महसुल पूरै छुट दिने व्यवस्था गरेको छु,’ बजेटमा भनिएको छ । सरकारले छुट दिने भनेर घोषणा गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गरेर प्राधिकरणले सरकारबाट उक्त महसुल शोधभर्ना लिने शाक्यले बताए । गत वर्ष विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत्को महसुल निर्धारण गर्दै १० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने घरायसी ग्राहकलाई विद्युत् शुल्क निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन भइरहे पनि सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको व्यवस्था भने निषेधाज्ञा अवधिभरका लागि मात्रै लागू हुनेछ । विद्युत् महसुलमा छुटको घोषणा प्राधिकरण व्यवस्थापनसँग छलफल नगरी बजेटमा घोषणा गरिएको प्राधिकरण स्रोतको दाबी छ । ‘प्राधिकरणलाई जानकारी नै नदिई र पूर्वतयारी नगरी बजेटमार्फत छुटको घोषणा भएकाले यसको कार्यान्वयनमा समय लाग्न सक्छ,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘बजेटमा घोषणा भएपछि मात्रै प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई यसबारे जानकारी भएको हो । कान्तिपुर दैनिकमा खबरछ।