थेतरोपन देखाएर ‘लाइन’ मिलाएकैले चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा छन् । अर्थात एउटै घटनामा मुछिएका न्यायाधीश कोमनाथ शर्मा राजीनामा दिएर निवृत्तिको बाटो रोज्न बाध्य भए भने थेतरो भएकै कारण ज.ब.रा. सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा छन् । त्यसैले अहिले पनि थेतरो भएरै कानुन व्यवसायीका मागलाई पेल्न सक्छु भन्ने अहं ज.ब.रा.मा देखिन्छ । काठमाडाैं । अस्ति १६ जेठ अपरान्ह संवैधानिक इजलास उठेपछि न्यायाधीशहरु आ–आफ्ना निवासमा लाग्ने तयारीमा थिए । त्यही मौकामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.ले एउटा वाक्य खुस्काए, ‘कसैले भन्दैमा केही हुँदैन । संवैधानिक इजलास यही कायम रहन्छ ।’त्यसको केही क्षण अघिसम्म निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका कानून व्यवसायीहरु वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलगायतले संवैधानिक इजलासमा तोकिएका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीको नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ब्युँताउने मुद्दामा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट ’ (स्वार्थको सम्वन्ध) जोडिएको हुनाले उनीहरु इजलासबाट हट्नु पर्ने अडान लिएका थिए । तर, कानून व्यवसायीहरुको अडानलाई प्रधानन्यायाधीश ज.ब.रा.ले अनेक तर्क वितर्क गरेर निस्पृह बनाउने भगिरथ प्रयत्न गरे । तथापि उनीहरुले आफ्नो अडान कायमै राखेपछि भोलिपल्ट अर्थात आज १७ जेठमा निर्णय लिने गरी इजलास त्यतिकै उठेको थियो । यससँगै ज.ब.रा.ले न्यायाधीशहरुबीच आफ्नो अभीप्सा खोलेका थिए । नभन्दै हिजो १७ जेठ अपरान्हसम्म त्यो देखिएरै छाड्यो । निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीहरुले इजलासमा बस्न नमिल्ने भनेकै भरमा आफूहरु नबाहिरिने अडान न्यायाधीश श्रेष्ठ र केसीले राखे । जुन अडान इसारामै आएको जानकार बताउँछन् । हिजै अपरान्ह सर्वोच्चका १३ जना न्यायाधीशहरुको बैठक बस्यो । त्यसले पनि निकासको द्धार खोल्न सकेन । श्रेष्ठ र केसीलाई संवैधानिक इजलासमा नबस्ने सुझाव दिने भनेर उठ्यो । सर्वोच्च अदालतमा समेत राजनीतिक पार्टीकै जस्तो बैठक बस्नु र त्यसले निकास निकाल्न नसक्नु ठूलो सन्तापको विषय हो । आज १८ जेठमा संवैधानिक इजलासबाटै आदेश सुनाइने भन्दै हिजो न्यायाधीशहरु आ–आफ्ना वासस्थानमा लागेका छन् । ज.ब.रा. ले वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई बाहेक अन्य दुई जना आफूले आँखा झिम्क्याउँदा टाउको हल्याउने रोजे । यसैको परिणाम, १४, १६ र १७ जेठको महत्वपूर्ण ३ दिन खेर गएको छ । सर्वोच्च अदालतमा यतिको असन्तुष्टीको अवस्था अरु कसैले होइन, स्वयं प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा.ले निम्त्याएका हुन् । उनले संवैधानिक इजलास गठन गर्ने क्रममा आफूपछिको रोलक्रमका चार न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ राखेका हुन्थे भने न त कानून व्यवसायीले कुरा उठाउन पाउने थिए न त न्यायाधीशहरु नै असन्तुष्ट हुने थिए । तर, ज.ब.रा. विधिमा हिड्न नरुचाएकै कारण न्यायाधीशहरुबीच राजनीतिक पार्टीमा जस्तो बैठक बस्नु परिरहेको छ । ज.ब.रा. ले वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई बाहेक अन्य दुई जना आफूले आँखा झिम्क्याउँदा टाउको हल्याउने रोजे । यसैको परिणाम, १४, १६ र १७ जेठको महत्वपूर्ण ३ दिन खेर गएको छ । संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलास गठनको व्यवस्था छ । जसको उपधारा (१) मा उल्लेख छ, ‘सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहनेछन् ।’ सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीका भनाइमा इजलास गठन गर्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशको स्वविवेकीय प्रशासनिक अधिकार हो । न्यायायिक अधिकार होइन । प्रधानन्यायाधीशले गठन गरेको इजलासमाथि प्रश्न उठेपछि नेतृत्वले आफू कहाँ चुकेको छु ? कहिँ मेरै कमजोरी छ कि ? वरिष्ठ कानून व्यवसायीहरुले बिना आधार इजलास गठनप्रति आपत्ति जनाउने आँट गरेनन् कि ? भनेर सोच्नु पर्ने केसी बताउँछन् । भन्छन्, ‘नेतृत्व आवेशमा आउनुभन्दा कानून व्यवसायीहरुले उठाउनु परेको कुरा र कारणको जरो नै पत्ता लगाउने कोशिश गर्नु पर्छ ।’विधि र परम्पराको नजिर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले १७ असार ०५१ मा संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसको १० दिन पछि २६ असारमा प्रतिनिधि सभाले ७४ मतका विरुद्ध ८६ मतले कोइराला सरकारको नीति तथा कार्यक्रय अस्वीकृत गरिदियो । कांग्रेसभित्र ७४ र ३६ से को कित्ता त्यही घटनापछि स्थापित भयो । आफूले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम अस्वीकृत भएपछि आक्रोशित बनेका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यही दिन तत्कालीन श्री ५ समक्ष तत्कालीन संविधानको धारा ३६ को उपधारा ५ (क) अनुसार राजीनामा गरी धारा ५३ को उपधारा (४) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको विघटन सिफारिस गर्दै २३ कात्तिक ०५१ मा निर्वाचनको मिति तय गरे । कोइरालाको यस कदम विरुद्ध विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्य हरिप्रसाद नेपाल अन्य दुई नागरिक अगुवा दुर्गा सुवेदी र लोककृष्ण भट्टराईले ले ‘उत्प्रेषणयुक्त परमादेश’ माग गर्दै रिट दायर गरे । यो रिटको सुनवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले आफूपछिको रोलक्रममा रहेका सुरेन्द्रप्रसाद सिंह, हरगोबिन्दसिंह प्रधान, रुद्रबहादुर सिंह, ओमभक्त श्रेष्ठ, मोहनप्रसाद शर्मा, केशवप्रसाद उपाध्याय, लक्ष्मण प्रसाद अर्याल, केदारनाथ उपाध्याय, कृष्णजंग रायमाझी र गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ रहेको विशेष इजलास गठन गरे । जब कि आफ्नो भाइलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने उदेश्यले उपाध्यायले पनि हरगोबिन्दसिंह प्रधान र लक्ष्मणप्रसाद अर्याललाई न्यायाधीशको रोलक्रममा पछि पारेका थिए । तर, पनि राष्ट्रिय महत्वको यो मुद्दा हेर्न रोलक्रम अनुसार नै उपाध्यायले इजलासमा प्रधान र अर्याललाई सहभागी गराएका थिए । भलै, २७ भदौ ०५१ मा अदालतले कोइरालाले संविधान अनुसार गरेको विघटन सिफारिस नै सदर गरि दियो । त्यस्तै अर्को नजिर हेरौं । ०५१ को निर्वाचनपछि संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) ले मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेको थियो । सरकार गठनको ९ महिनापछि अधिकारी विरुद्ध अविस्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दै नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी र स्वतन्त्र सांसदले श्री ५ समक्ष विशेष अधिवेशनको माग गरे । विपक्षी गठबन्धनको माग अनुसार राजाले २ असार ०५२ मा विशेष अधिवेशन र ११ असार ०५२ मा नवौं अधिवेशन आव्हान गरे । यसपछि प्रधानमन्त्री अधिकारीले श्री ५ समक्ष प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्दै ताजा जनादेशमा जाने मिति घोषणा गरि दिए । अधिकारीको यस कदम विरुद्ध अधिवक्ता रबिराज भण्डारी, विघटित प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा. ले भने अघिल्लो पटक ५ पुस ०७७ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको रिटमा होस्, वा ७ जेठ ०७८ को मध्यरात विघटन गरिएको घटनामा– इजलास गठन गर्दा वरिष्ठतम्हरुको रोलक्रमलाई पन्छाएर आफू अनुकूल कनिष्ठहरुलाई समावेश गरेका छन् । यसबेला पनि प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले आफूपछिको रोलक्रममा रहेका न्यायाधीशहरु सुरेन्द्रप्रसाद सिंह, त्रिलोकप्रताप राणा, रुद्रबहादुर सिंह, ओमभक्त श्रेष्ठ, मोहनप्रसाद शर्मा, केशवप्रसाद उपाध्याय, लक्ष्मणप्रसाद अर्याल, केदारनाथ उपाध्याय, कृष्णजंग रायमाझी र गोबिन्दबहादुर श्रेष्ठसमेतको विशेष इजलास गठन गरे । यो इजलासले १२ भदौ ०५२ मा अधिकारले गरेको विघटनलाई बदर गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटनको फैसला गरिदियो । भलै न्यायाधीशहरुको राय बाझिएको थियो । प्रतिनिधि सभा विघटनलाइ बदर गरि दिएको यो फैसला विरुद्ध सडकमा नारावाजी भयो । तर, इजलास गठनमा कसैले कहिल्यै आपत्ति जनाएनन । न त कोइरालाविरुद्धको रिटमा गठन गरिएको इजलासमा नै आपत्ति जनाएका थिए । किनभने तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश उपाध्याय विधिको बाटोमा हिडेका थिए । यसबेलाका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा. ले भने अघिल्लो पटक ५ पुस ०७७ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको रिटमा होस्, वा ७ जेठ ०७८ को मध्यरात विघटन गरिएको घटनामा– इजलास गठन गर्दा वरिष्ठतम्हरुको रोलक्रमलाई पन्छाएर आफू अनुकूल कनिष्ठहरुलाई समावेश गरेका छन् । अघिल्लो विघटनमा रिट दिने ११ जनामध्ये ९ जनाले बृहत् इजलासको माग गरेका थिए । ज.ब.रा. ले त्यसलाई पनि सुनेको नसुन्यै गरी संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरे । अहिले पनि त्यस्तै जबरजस्ती गरिरहेका छन् ज.ब.रा.ले । ज.ब.रा. र सरकार पक्षधरहरुले न्यायाधीश छानेर न्यायलाई प्रभाव पार्न खोजेको आरोप लगाईरहेका छन् । तर, रिट निवेदकहरुले पनि न्यायलाई नै प्रभावमा पार्ने गरी इजलास गठन गरिएको आशंका गर्दै आफूहरुले न्यायाधीश छानेको नभई रोलक्रमको वरिष्ठता अनुसार वा सम्वन्धित विषयमा दक्ष र अनुभवी न्यायाधीशहरु समावेश गरियोस् भनिरहेका छन् । विवादित र स्वार्थको सम्बन्ध गाँसिएका न्यायाधीशहरु इजलासमा नबसुन् भन्ने उनीहरुको माग छ । जो जायज र न्यायिक मान्यता अनुकूल नै देखिन्छ ।तर, प्रधानन्यायाधीश ज.ब.रा. र उनले इजलासमा राखेका दुई न्यायाधीशले त्यसलाई इन्कार गरिरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीश ज.ब.रा. परम्परा र विधिको बाटोमा हिड्न किन सकस मानिरहेका छन् त ? सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष अधिवक्ता विनोद कार्कीका भनाइमा विगतका प्रधानन्यायाधीशहरु विश्वनाथ उपाध्याय, रामप्रसाद श्रेष्ठ, अनुपराज शर्मा, मीनबहादुर रायमाझीलगायत जस्तै ज.ब.रा. कसैसँग पनि सम्झौता नगरी आएका होइनन् । सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्दादेखि नै अनेकन सम्झौता, आर्थिक चलखेल गरेर आएका हुन् । प्रधानन्यायाधीश हुँदा पनि झन् ठूला सम्झौता गरेर आएका भन्ने सुनिन्छ । त्यसैले उनी दबाब र प्रभावबाट मुक्त हुन नसकेका हुन् । हुन पनि संसदीय सुनुवाइ सुरु हुनु अघि ज.ब.रा.लाई अनुमोदन नगर्ने भनेर शिर्ष नेताहरुबीच सहमति भएको थियो । तर, पासा एकाएक ३४ दिनभित्रैमा पल्टियो । ज.ब.रा. सहजै अनुमोदित भए । ‘प्रधानन्यायाधीश हुनु अघि प्रधानमन्त्री ओलीले तपाईको पर्फमेन्स राम्रो छैन । यदि प्रधानन्यायाधीश हुने हो भने मैले भनेको मान्नुपर्छ भनेर सर्तनामा गराएका थिए भन्ने सुनिन्छ’ कार्की भन्छन्, ‘ज.ब.रा. प्रधानमन्त्री ओलीसँगै आमुन्ने–सामान्ने बसेर सम्झौता गरेर प्रधानन्यायाधीश भएका हुन् । त्यसैले विधिमा हिड्न चाहिरहेका छैनन् ।’ जानकारका भनाइमा प्रधानमन्त्री ओली निकटका सुवास नेम्वाङ, हरिकृष्ण कार्की, अग्नी खरेलहरुले ‘ज.ब.रा. प्रधानन्यायाधीश नहुने होइनन्, दीपकराज जोशीलाई ५६ महिना दिएर त्यसपछि उनलाई बनाउँदा भइहाल्छ नि’ भन्ने सुझाव दिएका थिए । तर, ज.ब.रा.लाई नै लामो समय प्रधानन्यायाधीश बनाउन ओलीले नेम्वाङ्, कार्की र खरेलका कुरा समेत सुनेनन् । ‘ज.ब.रा. पहिलेदेखि नै मान्छेका कमजोरी पत्ता लगाएर साम, दाम जे गरेर भएपनि मिलाउन माहिर छन्’, एक जना वरिष्ठ अधिवक्ता भन्छन्, ‘त्यही भएर आफू अनुकूल इजलास गठन गर्नुलाई पनि उनले ख्याल, ख्यालका रुपमा लिइरहेका छन् ।’ थेतरोपनले नै प्रधानन्यायाधीशको कुर्सी थेतरोपन ज.ब.रा.को स्वभाव नै हो । विशेष अदालत काठमाडौंमा रहँदा भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाई दिएको भन्दै तत्कालीन अध्यक्ष भुपध्वज अधिकारी, सदस्यद्धय कोमलनाथ शर्मा र ज.ब.रा.लाई कारबाही हुनु पर्ने आवाज न्यायलयभित्रै उठयो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय बलराम केसी र अवदेश यादवको संयुक्त इजलासले मात्र होइन, शुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको इजलासले समेत उनीहरुमाथि कारबाही गर्न आदेश–फैसला गरेको थियो । यसबेलासम्म विशेष अदालतका अध्यक्ष अधिकारी निवृत्त भइसकेका थिए । शर्मा र ज.ब.रा. तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा थिए । उनीहरुमाथि कारबाही हुने भएपछि शर्माले राजीनामा दिए । तर, थेतरोपन देखाएर ‘लाइन’ मिलाएकैले ज.ब.रा. हाल प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा छन् । अर्थात एउटै घटनामा मुछिएका न्यायाधीश कोमनाथ शर्मा राजीनामा दिएर निवृतिको बाटो रोज्न बाध्य भए भने थेतरो भएकै कारण अर्का ज.ब.रा. सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा छन् । त्यसैले अहिले पनि थेतरो भएरै कानुन व्यवसायीका मागलाई पेल्न सक्छु भन्ने अंह ज.ब.रा.मा देखिन्छ । जानकारका अनुसार न्यायिक थलो सर्वोच्च अदालतमा पनि ज.ब.रा.ले अति गरिरहेका छन् । उनको यो ‘दादागिरी’ यस्तै रह्यो भने उनकै वरिष्ठतम् न्यायाधीश र कानून व्यवसायीले बेञ्च बहिष्कार नगर्लान भन्न सकिन्न । यस्तो अवस्था आयो भने ज.ब.रा.को हालत गोपाल पराजुली र दीपकराज जोशीको भन्दा दयनीय हुने एक जना वरिष्ठ अधिवक्ता बताउँछन् । अधिवक्ता कन्चनकृष्ण न्यौपानेका शब्दमा यसपटक इजलास गठन गर्दा प्रधानन्यायाधीश ज.ब.रा. ले अघिल्लो पटकबाट पाठ सिकेर वरिष्ठतम्हरु राखेका भए यो विवाद आउने थिएन । ‘न्यायपालिकाका लागि यस्तो विवाद पटकपटक आइरहनु विल्कुलै राम्रो लक्षण होइन । प्रधानन्यायाधीशले विवादित संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी भएर प्रधानमन्त्रीको पक्षधरता देखाएको देखिन्छ’, न्यौपाने भन्छन्, ‘त्यति मात्र होइन, संवैधानिक परिषद् बैठकमा सहभागी भएर भागवण्डामा आफ्ना मान्छे नियुक्त गरेकाले सन्देहको घेरा ठूलै छ । प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीका पक्षमा पक्षधरता देखाउनकै लागि जिद्दी गरिरहनु भएको देखिन्छ ।’ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल पर्दा पछाडिका अदृश्य खेलहरुका कारण प्रधानन्यायाधीशले इजलास गठनमा जिद्दि गरिरहेका अनुमान गर्छन । ‘न्यायायिक डेकोरमा बस्ने हो भने भन्न नमिल्ने कुरा छन् । अहिले प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरु जुन न्यायिक सामाजिक मर्यादामा बसेका छन्, त्यसले उनीहरुलाई मात्र सहयोग पु¥याउँछ । उनीहरुलाई सुरुदेखि नै जवाफदेही बनाउन नसकिएकाले शक्ति प्रयोग गरेर सेटिङ मिलाए । अहिले संस्था, कानून उनीहरुसँग छ’, अर्याल भन्छन्, ‘कानून अनुसार मात्र हेर्ने हो भने अहिले इजलासमा जो–जो न्यायाधीश तोकिएका छन्, उनीहरु बस्नै मिल्दैन भन्ने ठाउँ नै छैन । तर, पर्दा पछाडिका कारण, भेट, सेटिङ, फोन संवाद हेर्ने हो भने न्यायायिक आचरण अनुसार ज–जसको नाम लिइएको छ, उनीहरु इजलासमा बस्न मिल्दैन । सेटिङ अन्र्तगत मुद्दा हेरेका भन्न सकिने अवस्था छ ।’ ‘अतिले खति गर्छ’ भन्ने उखानको हेक्का प्रधानन्यायाधीश ज.ब.रा.लाई राम्रै हुनु पर्ने हो । कुनै समय उनकै बाजे, बराजुले सुरु गरेको राणा शासनले अति गरेपछि १०४ वर्षपछि नै सही, जनताले त्यसलाई ढलाएरै छाडे । २१ औं शताब्दीका जनता सामु लादिएको राजा ज्ञानेन्द्रको एक लौटी शासन २ वर्ष पनि टिक्न सकेन । जनता र सहकर्मीको अभिमत एवं सुझाव अनुसार नचलेकै कारण दुई तिहाई बहुमतका साथ सत्ताको नेतृत्व गरेका केपी ओलीको लोकप्रियताको ‘ग्राफ’ कल्पनै गर्न नसक्ने नगरी झरेको छ । उनको अंहकार कुन दिन माटोको घैटोझैं फुट्ने हो ? टुङ्गो छैन । जानकारका अनुसार न्यायिक थलो सर्वोच्च अदालतमा पनि ज.ब.रा.ले अति गरिरहेका छन् । उनको यो ‘दादागिरी’ यस्तै रह्यो भने उनकै वरिष्ठतम् न्यायाधीश र कानून व्यवसायीले बेञ्च बहिष्कार नगर्लान भन्न सकिन्न । यस्तो अवस्था आयो भने ज.ब.रा.को हालत गोपाल पराजुली र दीपकराज जोशीको भन्दा दयनीय हुने एक जना वरिष्ठ अधिवक्ता बताउँछन् । निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरुले उठाएको आवाजलाई प्रधानन्यायाधीश ज.ब.रा. र उनी पक्षधरहरुले अदालतको मानहानी गरे, न्यायमा अवरोध गरेजस्तो अर्थमा लिइरहेका छन् । तर, त्यसभित्रका छिद्रहरुलाई मिहिन रुपमा केलाउने हो भने अध्याँरो सुरुङ निकै लामो देखिन्छ ।