सरकार र थरूहट-थारूवान संयुक्त संघर्ष समितिबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ । सरकार र थारू कल्याणकारी सभा, थरुहट-थारूवान संघर्ष समितिबीच भएको वार्ताका क्रममा ६ बुँदे सहमति भएको हो । सरकार र समितिबीच जेलमा रहेका सांसद रेशम चौधरीमाथि लगाएको मुद्दा फिर्ता लिने सहमति भएको हो । सहमतिअनुसार चौधरीको रिहाइका लागि कानुनसम्मतरूपमा पहल गर्ने सहमतिसमेत भएको छ । सहमतिमा संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था र अदालतको फैसलाअनुसार राज्यका हरेक तह र तप्कामा थारूहरूको आरक्षणको व्यवस्था तथा सबैखाले थारू समुदायको बारेमा संविधानअनुरूपको व्याख्या र व्यवस्था कायम गरिने भएको छ। थारू बाहुल्य क्षेत्रमा थारू शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, कमैया, कमलरी संघर्ष समितिले विगतमा सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्नेलगायतका सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ। सहमतिपत्रमा सरकारका तर्फबाट कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठसहित राजन भट्टराई र भगवती चौधरीको हस्ताक्षर रहेको छ भने संयुक्त संघर्ष समितिको तर्फबाट रूक्मिणी चौधरी, प्रेमलाल चौधरी, पद्मनारायण चौधरी, प्रभात चौधरी र चन्दप्रसाद चौधरीको हस्ताक्षर रहेको छ । समितिले लामो समयदेखि रेशम चौधरीको रिहाइलगायतका माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएको थियो । जनता समाजवादी पार्टीले पनि विगत लामो समयदेखि सांसद चौधरीको रिहाइलाई प्रमुख एजेन्डा बनाउँदै आएको छ । जसपाले नागरिकतासम्बन्धी मुद्दा सम्बोधन भएको, नेताकार्यकर्तामाथि लगाएको झुटा मुद्दा सरकारले फिर्ता लिनु सकारात्मक भएको बताउँदै आएको छ। नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ।