काठमाडाैं । १३ जेठमा बाँकेकाे भेरी अस्पतालमा उपचाररत बिरामीको मृत्यु भएपछि अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण भएको थियो । अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक र नर्समाथि उपचाररत कोरोना संक्रमितको मृत्युभएपछि उनका आफन्तले सांघातिक हमला गरेका थिए । काेभिड कक्षमा तोडफोड गर्दै ज्यान मार्ने शैलीमा चिकित्सक तथा नर्समाथि आक्रमण भएपछि उनीहरुले एक तलामाथिबाट हाम फालेर आफ्नो ज्यान बचाएका थिए । कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर देशमा व्याप्त रहँदा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको आक्रमणको चर्को आलोचना भएको थियो भने भेरी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा नर्सहरु आन्दोलित भएका थिए । विश्वव्यापी महामारी बनेको कोरोना भाइरस नेपालमा फैलिएसँगै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि यस्ता घट्ना घटिनै रहेका छन् । कोरोना भाइरसको पहिलो लहर फैलिरहँदा गत वर्ष भदौ ६ गते काठमाडौंको बानेश्वरमा बसिरहेका डाक्टर तथा नर्समाथि पनि हमला भएको थियो । सिभिल अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी बसेको लर्ड बुद्ध बोइज एण्ड गर्ल होस्टललाई ६ दर्जनभन्दा धेरै मानिसको टोलीले घेरेका थिए भने होस्टल सञ्चालकलाई घाँटी न्याक्नेसम्मको घट्ना भएको थियो । यस्तै घट्ना भदौ २२ गते बैतडीमा पनि भएको थियो । स्वाब संकलनमा खटिएका बैतडीको सिगास गाउँपालिकाको बल्लेखान आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत अहेब भूपेन्द्र बोहरामाथि कुटपिट भएको थियो । गत वैशाख २८ मा जनपुरस्थित प्रादेशिक अस्पतालमा महोत्तरीका कोरोना संक्रमितको मृत्युभएपछि अस्पतालको आइसियू नै तोडफोड गरिएको थियो । उक्त घट्नामा अस्पतालका दुई वटा भेन्टिलेटरमा क्षति पुगेको थियो । नेपालको कानुनमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने अपराध (हातपात, तालाबन्दी तथा तोडफोड) लाई लिएर पर्याप्त कानुन छैन । स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६ ले स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात वा स्वास्थ्य संस्थामाथि तालाबन्दी तथा तोडफोड लगायतका कार्य गर्न नहुने र त्यस्तो भएमा स्वास्थ्यकर्मीले सुरक्षाको माग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गर्नेमाथि कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । चौतर्फी दवाबपछि सरकारले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले मस्यौदा तयार पारी मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको अध्यादेशमा स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्यसंस्थामाथि आक्रमण गर्नेलाई ४ वर्षसम्म कैद सजाय दिने व्यवस्था गरिएको छ । चिकित्सक संघका अनुसार २०७० देखि २०७७ साल चैतसम्म स्वास्थ्यकर्मीमाथि ३४ वटा हमलाका घट्नाहरु दर्ता भएका छन् । यीमध्ये २२ घटना निजी अस्पतालमा भएका छन् भने १२ वटा सरकारी अस्पतालमा भएका छन् । पटक–पटक स्वस्थ्यकर्मीमाथि हमला भइरहे पनि कानुनको अभावमा दोषीलाई आवश्यक कारबाही हुन नसकेको आवाज उठिरहेको थियो । पछिल्लो पटक भेरी अस्पतालमा भएको घटनाको २४ घण्टा बित्दा समेत दोषीलाई कारबाहीको दायरामा नल्याएको भन्दै चिकित्सकहरु आन्दोलित बनेका थिए । ऐनको दफा ४ को उपदफा १ मा तोडफोड, कुटपिट लगायतको अवस्था सिर्जना भएमा सुरक्षा माग गर्न सकिने र स्थानीय प्रशासनले तुरुन्त सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, उक्त ऐनमा यस्ता गतिविधिमा संलग्न हुने दोषीलाई के कस्ता कारबाही हुने भन्ने स्पष्ट पारिएको छैन । स्वस्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षाको समन्वयका लागि समिति गठन गर्न सकिने र उक्त समितिले आवश्यक अनुसन्धान गर्ने, सुरक्षाको योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने लगायतको व्यवस्था ऐनमा तोकिएको छ । एनेको दफा १५ मा उल्लेख भएअनुसार यस्ता अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँदेखि बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र एक महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद हुने वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्यकमी र स्वास्थ्य संस्थामा भएको नोक्सान समेतको क्षतिपूर्ति भरपाइ गरिने उल्लेख गरिएको छ । तर, उक्त ऐन चिकित्सकको हितमा नभएको र कार्यन्वयन पनि उल्लेख्य रुपमा नभएको भन्दै पटक पटक चिकित्सक संघदेखि स्वयः चिकित्सकहरुले आवाज उठाउँदै आएका छन् । के छ प्रस्तावित संशोधन मस्यौदामा ? मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तावित गरिएको अध्यादेश (स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी संशोधन–पहिलो अध्यादेश), २०७६) मा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ४ लाई परिवर्तन गरि नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । मूल ऐनमा हातपात, तालाबन्दी तथा तोडफोड गर्न नहुने शिर्षकमा व्यवस्था गरिएको कानुनलाई परिवर्तन गर्दै शंसोधनका लागि प्रस्तावित मस्यौदामा हातपात, तालाबन्धी वा तोडफोड गर्न वा उपचारमा बाधा पार्न नहुने शीर्षकमा कानुन व्यवस्था गरिएको छ । स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ मा दफा ३ मा स्वास्थ्य उपचारको विषयलाई लिई स्वास्थ्यकर्मीलाई घेराउ, अपमानजनक व्यवहार वा हातपात गर्न नहुने र स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड, आगजनी वा यस्तै अन्य कुनै कार्य गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको थियो । संशोधनको लागि प्रस्तावित व्यवस्थामा स्वास्थ्यर्की वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई घेराउ गर्न, हातपात गर्न वा शारीरिक रुपमा आघात पुर्याउन नहुने, स्वास्थ्यकर्मी ता स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुनै किसिमको धम्की दिने, मानसिक तनाव दिने वा अपमान जनक व्यवहार गर्न नहुने, स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी, तोडफोड, आगजनी वा घेराउ गर्न नहुने र कुनै किसिमको स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि आएका वा उपचाररत बिरामीको उपचार गर्ने कार्यमा बाधा पुर्याउन नहुने उल्लेख गरिएको छ । हाल संशोधनका लागि प्रस्ताविध अध्यादेशमा अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा नर्ससँगै अन्य कर्मचारीलाई पनि समावेश गरिएको छ ।मूल ऐनमा भएको सजाय व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै हालको ऐनमा कसैले पनि स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी (चिकित्सक, नर्सलगायत)माथि ऐनको दफा २ को खण्ड (क) वा (ग) मा गर्न नहुने उल्लेख गरिएका कार्यहरु गरेमा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र चारवर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुनै पनि किसिमको धम्की दिने, मानसिक तनाव दिने वा अपमानजनक व्यवहार गर्नेलाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । ऐनमा स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्यसंस्थामा उपचारका लागि आएका वा उपचाररत बिरामीको उपचारमा बाधा पुर्याउनेलाई बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । हाल मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको प्रस्तावित अध्यादेशलाई चाडै पारित गर्न स्वास्थ्यकर्मीहरुले माग गरिरहेका छन् । पटकपटक स्वास्थ्यकर्मीहरुमा माथि आक्रमण भइरहेकाले पनि अध्यादेश जारी भएपछि दोषीले आवश्यक कारबाही पाउने उनीहरुको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तावित अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएपछि मात्रै कार्यन्वयनमा आउने छ ।