काठमाडौैं । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आगामी आर्थिक वर्षको बजेमा सरकारले समावेश गरेको चुरे क्षेत्रको ढुंगा–गिटी उत्खननको कार्यक्रम बन्द नगरिए मधेशका जनता आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् । अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट वक्तव्यमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निर्यात अथवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने र त्यसका लागि निजी क्षेत्रको संलग्नतामा चुरेक्षेत्रमा बसोवास गराउने, वन विनास गरी होटल, मोटल, रिसोर्ट आदि खोल्ने भनिएकोमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । सरकारको उक्त नीति, कार्यक्रम र योजना वातावरणी हिसाबले निकै घात रहेको पनि अध्यक्ष यादवले बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘यसबाट नवधनाढ्य देखि व्यवसायीलाई त फाइदा नै होला तर, यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभाव चुरेको संवेदनशील क्षेत्रमा नै पर्ने र त्यसले तराई/मधेशमा ठूलो प्राकृतिक संकट आउने छ । यसले नकारात्मक पर्यावरणीय असर पार्ने छ । जसको मूल्य तराई÷मधेशमा वसोवास गर्ने जनताले चुकाउनु पर्ने छ ।’ उनले व्यापार घाटा कम गर्ने नाममा ढुङ्गा, गिटी, वालुवा निकासी गर्ने बजेटको घोषणा राष्ट्रघाति रहेको टिप्पणी गरे । यस्तो कार्यक्रमबाट चुरे विनास गर्ने, तराई÷मधेशलाई मुरुभूमिकरण गर्ने निश्चित रहेको दावी गरेका छन् । उनले अघि भनेका छन्, ‘भविष्यमा मधेशका भूमिको उर्वरता समाप्त भई जनताको जीवन नै संकटमा पर्ने भएको हुँदा भरपर्दो वैज्ञानिक, पर्यावरणीय तथा वातावरणीय अध्ययन नगरी ल्याइएको ढुङ्गा, गिटी, वालुवा आदि उत्खनन् गरी निर्यात गर्ने कार्य बन्द गरिनु पर्छ ।’ उनले तराईलाई मरुभूमिकरण गर्ने नियतले ल्याइएको यो कार्यक्रम बन्द नगरिए तराईका जनताहरु आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने र त्यसबाट आउने परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार ने हुनुपर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘अन्यथा वन विनाश, वातावरणीय सन्तुलन, जैविक विविधताको संरक्षण, चुरे संरक्षण र तराई/मधेशलाई मरुभूमिकरण हुने कार्यबाट जोगाउन र त्याहाँका जनताले आफ्नो जीवन रक्षाका लागि संघर्ष गर्न बाध्य हुनु पर्नेछ ।’