काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक बजेट, नीति कार्यक्रममा सबैभन्दा विवादित बनेको क्षेत्र हो चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा–गिटी, बालुवा निकासी । यसले तराईलाई मरुभूमिकरण गर्ने भन्दै वातावरणविद् देखि राजनीतिक नेतृत्वबाट पनि चर्को आलोचना भइरहेको छ । तराईको पानीको मुख्य भण्डार रहेको चुरे मास्दा तराई क्षेत्र मरुभूमिमा परिणत हुने भन्दै विरोध हुँदै आएको छ । सर्वत्र विरोध भएपछि अर्थमन्त्रालयले यस विषयमा स्पष्टीकरण दिएको छ । मन्त्रालयले नेपाल सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ । ‘नेपाल सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न प्रतिबद्ध छ । चुरे क्षेत्रको दोहन हुन नदिन र वातावरण संरक्षणमा नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन सचेत रहेको छ,’ अर्थ मन्त्रालयले बुधबार जारी गरको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । बजेट वक्तव्यमा खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन बमोजिम चुरे–भावर–शिवालिक र नदीप्रणाली बाहेकका उपयुक्त क्षेत्रमा खानी उत्खनन् गर्ने नीतिगत दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको समेत मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । चुरे क्षेत्रमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायत निर्माण सामग्रीको दोहन हुन नदिने प्रस्तुत नीतिको मूल मर्म भएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । यस्तै, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले यो कार्यक्रम फिर्ता नलिइए तराईका जनताहरु आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् । आलोचना गर्ने कांग्रेसदेखि अन्य दलका नेताहरुले चुरेको खनिज निकासी गर्ने कुरा राष्ट्रघाती भएको टिप्पणी गरेका छन् ।