काठमाडौं । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ढुंगा, गिटी र बालुवा भारत निर्यात गर्ने सरकारको निर्णय तराई मधेसलाई मरुभूमिकरण गर्ने षडयन्त्र भएको बताएका छन । यस अघि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले चुरे दोहन रोक्न ‘राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति’ गठन गरेर काम थालेको भन्दै देउवाले व्यापार घाटा कम गर्ने नाममा सरकारले दीर्घकालीन असर पुर्याउने गतिविधि गर्न लागेको बताएका हुन् । सरकारकाे याे नीति ‘खरानीको ब्यापार गर्न घर जलाए जस्तो’ भएकाे उनकाे भनाइ छ । ‘नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेकोे सरकारले ‘राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति’ गठन गरेर चुरे क्षेत्रको दोहन रोक्न र चुरे संरक्षण गर्न विकास समिति मार्फत विभिन्न मापदण्ड निर्धारण गरेको थियो । ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन र निकासीमा रोक लगाएको थियो ।’ देउवाले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘सो निति र निर्णयलाई विस्थापित गर्दै ‘ब्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न’ भन्ने नारा दिएर ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासीको कार्यक्रम ल्याउनु ‘खरानीको ब्यापार गर्न घर जलाए जस्तो’ मात्रै हो । निश्चयनै देशले बर्सौंदेखि ब्यापार घाटा ब्यहोरिरहेको छ तर त्यसलाई न्यून गर्न या सन्तुलनमा ल्याउन तराई–मधेस र समग्र देशलाई नै दीर्घकालीन असर पर्ने कदम चाल्नु किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन र त्यो नै उचित विकल्प होइन ।’ अनेक जनविरोधी कार्य गर्दै आएको वर्तमान सरकारले संसद विघटनको असंवैधानिक कदम चालेको समयमा बजेट वक्तव्य मार्फत चुरे दोहनलाई मार्ग प्रशस्त गर्न लिएको नीतिलाई कांग्रेसले गम्भीर रूपमा लिएको देउवाले जनाएका छन् । ‘विगतमा चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरिंदा त्यसले पानीका स्रोतहरु सुक्न थालेको, भू–क्षय बढेको र समग्रमा पर्यावरणलाई गम्भीर असर परेको अध्ययन विश्लेषण गरिएका हुन्’ देउवाले भनेका छन्, ‘विगतका गल्ती सच्याएर अघि बढ्न निश्चित गरिएको नितिलाई विस्थापित गरेर पुनः दोहनलाई प्रोत्साहन सामान्य गल्ति होइन, प्रकृति विरुद्धको अपराध र देशको तराई–मधेस क्षेत्रलाई भविष्यमा मरुभूमिकरण गर्ने गम्भीर षड्यन्त्र हो । ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्नेगरि हचुवाका भरमा बजेटमा नीतिगत भ्रष्टाचार गर्दै ल्याइएको राष्ट्रका लागि दुरगामी घातको कार्यक्रम फिर्ता लिन कांग्रेसले सरकारलाई चेतावनी दिएको छ ।