बजारमा आयोडिनयुक्त नुनको मूल्य किलोको २० रुपैयाँ पर्छ । तर, आयोडिनसमेत नभएको नुनलाई १६ गुणा बढी मूल्यमा बिक्री गरेको पुष्टि हुँदा पनि कम्पनीका मालिक मोती दुगडलाई कारबाही भएन । किनकि उनी स्वयं वाणिज्य राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए । उनी अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार छन् । उनलाई अब साल्ट ट्रेडिङले गर्दै आएको करिब दुई अर्बको नुनको व्यापार र दुर्गममा नुन ढुवानीवापत हुने १७ करोड अनुदानमा भाग लगाएर दिने गरी बजेटमा व्यवस्था भएको छ । दुगड वाणिज्य राज्यमन्त्री रहेकै वेला उनको कम्पनीले नुनमा कालोबजारी गरेको भनेर राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालले गत असोजमा सीधै प्रधानमन्त्रीसमक्ष लिखित उजुरी दिएको थियो । बजारमा साल्ट ट्रेडिङले बजारमा बेच्ने आयोडिनयुक्त नुनको मूल्य किलोको २० रुपैयाँ छ । तर, जम्मा सय ग्राम नुन प्याकेजिङ गरेर ३५ रुपैयाँमा बिक्री गरेर कालोबजारी गरेको दाबी उजुरीमा गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीलाई मञ्चले लेखेको पत्रमा काठमाडौंको अनामनगरस्थित भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरमा किनेको एक सय ग्रामको नुनको ३२ रुपैयाँ ९प्याकेटमा ३५ रुपैयाँ अंकित०को बिल पनि समावेश गरेको थियो । बजारको थिति बसाल्ने जिम्मेवारी लिएको वाणिज्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेको राज्यमन्त्री नै कालोबजारीमा संलग्न रहेको विषयलाई मञ्चले दुर्भाग्यपूर्ण भनेको थियो । ‘नेपाल सरकारको राज्यमन्त्रीजस्तो गरिमामय पद सम्हाल्ने व्यक्तित्व नै सञ्चालक रहेको उक्त उद्योगबाट आमउपभोक्ताको हक–अधिकार हनन हुने, कानुनविपरीत कार्य हुने र उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारलाई बेवास्ता गर्दै व्यक्तिगत स्वार्थलिप्साबाट प्रेरित हुँदा हामी उपभोक्ता मर्माहत भएका छौँ,’ प्रधानमन्त्रीलाई लेखिएको पत्रमा थियो, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा गम्भीर ध्यान दिएर उपभोक्ताको पक्षमा निर्णय गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ ।’ तर, प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कुनै कारबाही भएन । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा परेको छुट्टै उजुरीका आधारमा अनुसन्धान भएको थियो । मञ्चले ५ भदौमा गरेको उजुरीका आधारमा गत १४ भदौमा विभागले अनामनगरस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केटमा अनुगमन गरेको थियो । दुगडले सेन्चुरी ब्रान्डमा उत्पादन गरेको एक सय ग्रामको मूल्य ३२ रुपैयाँ भेटिएको थियो, अझ प्याकेटमा त ३५ रुपैयाँ अंकित थियो । मञ्चकै उजुरीका आधारमा विभागको निर्देशनमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरले मोरङको टंकीसिनवारीस्थित उद्योगमा अनुगमन गरेको थियो । कुनै पनि उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्नुपूर्व विभागबाट अनुमति लिनुपर्नेमा दुगडको सो कम्पनीले त्यस्तो उत्पादनको अनुमति नलिएको अनुगमनबाट पुष्टि भएको थियो । त्यति मात्र होइन, बजारमा १६ गुणा बढी मूल्यमा बिक्री भइरहेको नुनमा आयोडिन नै नभएको भन्दै कार्यालयले विभागलाई जानकारी पठाएको थियो । ‘उक्त उद्योगले टेबल साल्ट प्याकिङ गर्न अनुमति नलिएको र सो साल्टमा आयोडिन नभएको जानकारी गराइन्छ,’ कार्यालयले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । खाद्य कार्यालय विराटनगरले दुगडको उद्योगमा अनुगमन गर्दा नुन प्याक गर्ने तीन हजार खाली बट्टासमेत भेटिएको प्रतिवेदनसमेत दिएको थियो । तर, राज्यमन्त्री दुगडकै दबाबमा उनको गैरकानुनी कामका विषयमा थप अनुसन्धान हुन सकेन । यसबारेमा जिज्ञासा राख्दा खाद्य विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र रायले भने थप नुन खोज्दा नभेटिएकाले थप प्रक्रिया केही अगाडि नबढेको बताए । जब कि उनले विभाग र विराटनगरका कार्यालयका पत्रले नै दुगडले गैरकानुनी काम गरेको प्रस्ट पार्छन् । तर, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट अनुमति नै नलिई उत्पादन गरेको, बजारमूल्यभन्दा १६ गुणाभन्दा बढी मूल्यमा बेचेको र अझ नुनमा आयोडिनसमेत नभएको पुष्टि हुँदा पनि दुगडलाई कुनै कारबाही भएन । किनकि उनी आफैँ कारबाही गर्ने मन्त्रालयको राज्यमन्त्रीको रूपमा झन्डावाल गाडीमा थिए । बरु, अहिलेसम्म सुपथ मूल्यमा आयोडिनयुक्त नुन बिक्री गर्दै आएको साल्ट ट्रेडिङको व्यापार भाग लगाएर दुगडलाई दिने तयारी भएको छ । सार्वजनिक संस्थाका रूपमा साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसनले ५७ वर्षदेखि आयोडिनयुक्त नुनको सुलभ मूल्यमा आपूर्ति गरिरहेको छ । तर, अब सर्वसुलभ गराउने भन्दै उनै कालोबजारीका आरोपीलाई दिने पृष्ठभूमि तयार पारिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले १५ जेठमा सार्वजनिक गरेको बजेटको २११ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘आयोडिनयुक्त नुन आपूर्तिलाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय एवं न्यून मूल्यमा उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रको सहभागितामा नुन उत्पादन तथा वितरणलाई प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ ।’ त्यसो त उद्योग तथा वाणिज्य राज्यमन्त्री हुँदा नै नुन आयातको अनुमति लिन दुगडले ठूलो प्रयास गरेका थिए । तर, उनी राज्यमन्त्री मात्रै रहेकाले मन्त्रालयबाट निर्णय गराउन सकेनन् । तर, अहिले आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै उनले आफ्नो ‘कार्यक्रम’ बजेटमा समावेश गराएका छन् । नयाँ पत्रिकामा खबर छ।