निषेधाज्ञाका बेला सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट बिक्री गर्ने खाद्यवस्तु र ग्यासमा २० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरे पनि तत्काल कार्यान्वयन नहुने देखिएको छ । लोकप्रिय हुन बिनातयारी अनि हचुवाको भरमा कार्यक्रम ल्याउँदा ‘२० प्रतिशत छुट’ घोषणामा मात्रै सीमित हुने देखिएको हो । गत शनिबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषणमा निषेधाज्ञाका क्रममा दाल, चामल, चिनी, पिठो, गेडागुडी, तेल र ग्यासमा २० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेका थिए । तर यस विषयबारे कर्मचारीलाई जानकारी नै छैन । ‘कोभिडकालमा छुट दिनु आवश्यक हो, दिनु पनि पर्छ । तर त्यसका लागि छलफल भएन,’ खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका एक कर्मचारीले भने, ‘हामीले बजेट भाषणबाट थाहा पायौं । छलफलबिनै घोषणा हुँदा समस्या भइरहेको छ ।’ सरकारले २० प्रतिशत छुट घोषणा गरेपछि खाद्यान्न अर्डर गर्ने सर्वसाधारणले छुट माग्न थालेका छन् । तर साल्ट र खाद्यका कर्मचारीले तत्काल दिन नसक्ने जवाफ दिइरहेका छन् । ‘छुट मागेर उपभोक्ताले हैरान परेका छन् । छुट दिनेबारेको जानकारी हामीले पनि बजेटबाट थाहा पायौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पनि यसबारे थाहा थिएन । ‘बजेटअघि सल्लाह पनि भएन, बजेट भाषणपछि पनि सल्लाह गरिएको छैन,’ साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका नायब कार्यकारी अधिकृत कुमारराज राजभण्डारीले भने, ‘आपूर्ति मन्त्रालयमा बुझ्दा पनि जानकारी छैन । यस्तो अवस्थामा छुट कसरी दिन सकिन्छ ? २० प्रतिशत छुट दिने निर्णयले हामीलाई अलमलमा पार्‍यो ।’ सर्वसाधारणलाई छुट दिनु उचित भए पनि वितरण प्रणाली, एक व्यक्तिलाई कति किलोसम्मको वस्तुमा छुट दिने भन्ने कार्ययोजना चाहिने साल्टले जनाएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहनप्रकाश चन्दले पनि छुटबारे आधिकारिक पत्र नआउँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘बजेटबाट छुटको कुरा आयो । तर नियामक निकायले लिखित रूपमा केही भनेको छैन । छुट दिनेबारे आधिकारिक पत्र आउनुपर्‍यो,’ चन्दले भने, ‘कुन मोडलमा सर्वसाधारणलाई छुट दिने, कसरी दिने भन्ने कुरा पनि निर्क्योल हुन्छ । त्यसका लागि स्रोत कहाँबाट दिने भन्ने पनि हुन्छ ।’ कोभिडको दोस्रो लहर देखिएपछि सरकारले वैशाख १६ देखि उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । जेठ १४ देखि एक साता २० गतेसम्म लगाइएको निषेधाज्ञा कडा बनाउँदै सरकारले खाद्यान्न पसल पनि बन्द गरेको छ । होम डेलिभरी सेवामा रोक लगाइएको छ । यद्यपि नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट मोबाइल गाडीमार्फत बिक्रीको व्यवस्था मिलाइएको दाबी गरिएको छ । सरकारी स्वामित्वको यो कम्पनीले जारी गरेको सूचनाअनुसार चक्रपथभित्र कम्पनीले नै डेलिभरी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । खाद्यले कम्तीमा २ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँको अर्डर गर्नुपर्ने भनेको छ । खाद्य र साल्टले चामल, नुन, तेल, दाल, पिठो, एसटीसी ग्यासलगायत बिक्री गरिरहेका छन् । यी वस्तुमा निषेधाज्ञाका क्रममा २० प्रतिशत छुट दिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका थिए । अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले भने सरकारले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार सर्वसाधारणले सुविधा पाउने प्रतिक्रिया दिए । ‘२० प्रतिशत छुटको निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ । विशेष परिस्थिति छ, बजेटमा आएपछि कार्यान्वयन भइहाल्छ,’ उनले भने । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ।