NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ वैशाख २० गते

एमालेले गर्‍यो कर्णाली प्रदेशसभा अवरुद्ध : राजनैतिक अपराधीलाई मन्त्री बनाएको भन्दै बर्खास्तीको माग

सुर्खेत । तत्काल प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन बोलाउन माग गरेको नेकपा एमालेले कर्णाली प्रदेश सभाको पहिलो बैठकनै अवरुद्ध गरेको छ । एमाले कर्णाली प्रदेशसभा दलका नेता यामलाल कंडेलले बैठकको शुरुमा बोल्दै राजनैतिक अपराधी र अनैतिक व्यक्ति सकारको मन्त्री भएको भन्दै पदबाट हटाउन माग गर्दै संसद चल्न नदिने बताएका थिए । नेता कँडेलले यस्तो अवस्थामा संसद चल्न नसक्ने भन्दै सरकारले राजनैतिक अपराधीलाई सरकारबाट नहटाएसम्म संसद चल्न नसक्ने बताए । ‘अदालतले करार पुष्टि भइसकेका व्यक्तिहरु झण्डा हल्लाउदै यो सभासमक्ष प्रवेश गरेका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारी कागज जालसाझी कीर्ते गरेको व्यक्ति सार्वजनिक पदमा बस्न मिल्दैन । यो अवस्था रहुन्जेल नेकपा एमाले टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैन ।’ तिनै तहको अदालतबाट अपराध पुष्टि भएकालाई सार्वजनिक पदमा बस्न नमिल्ने सरकारलाई थाहा भएर पनि कसले के गर्न सक्छ ? भन्दै अगाडि बढेको उनको आरोप छ । प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री अम्मर थापालाई मन्त्रीबाट हटाउन माग गरेका हुन् । मन्त्री थापाले मुख्यमन्त्रीलाई फ्लोर क्रस गरेर विश्वासका मत दिएका थिए । उनको प्रदेश सभा सदस्यको पद खारेज भइसकेको छ । थापाले मन्त्रीको सपथ खाईसकेपछि सरकारी कागजात कीर्ते गरेको अभियोगमा सजाय पाईसकेका व्यक्ति सार्वजनिक पदमा बस्न नपाउने भन्दै उनीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । सर्वोच्चले यही जेठ ३० गते उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । यसअघि पनि यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा मन्त्रीलाई फैसला नभएको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले बर्खास्त गरेको स्मरण गराउँदै नेता कँडेलले अहिले संरक्षण गरेकोमा आपत्ति जनाए । निति तथा कार्यक्रम र बजेट बारे छिटो छलफल गर्नु पर्ने भन्दै उनले यस अघि पनि प्रकृतिको मुद्दामा मन्त्रीबाट बर्खास्त गरे जस्तै सोही अनुसार कारबाही गर्न मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह समेत गरेका छन् । सभाको मर्यादाजोगाउन लोकतन्त्र र नियमकानुनको रक्षा गर्न उनले आग्रह गरेका छन् । यसअघि निवर्तमान भौतिक पूर्वधार मन्त्री खड्क बहादुर खत्रीको पनि बैकिङ कसुर सम्बन्धी अदालतमा बिचाराधिन मुद्दामा मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीपदबाट बर्खास्त गरेका थिए । सरकारको मर्यादामा नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको भन्दै नेता कडेँलले सरकारले नै यस्तो गरेमा नियम पालना कसले गराउने भनेर प्रश्न गरे । यसअघि एमाले कर्णाली प्रदेशसभा दलको बैठकले सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बारे छलफल गर्नका लागि तत्काल अधिवेशन आव्हान गर्न माग गरेको थियो ।