सर्लाही । स्थापना हुनुअघि पारदर्शी ढंगले वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन हुनुपर्ने भए पनि सर्लाहीका अधिकांश क्रसर उद्योगले आधारभूत मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । मापदण्ड अनुसार क्रसर उद्योग मुख्य सडकमार्ग र खोला किनारबाट पाँच किमी र हाइटेन्सन लाइनबाट एक किमी दूरीमा हुनुपर्छ । शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान, सुरक्षा निकाय, वन, निकुञ्ज र आरक्ष, घनाबस्ती र खेतीयोग्य जमिनबाट दुई किमी टाढा हुनुपर्छ । जिल्ला घरेलु कार्यालयका अनुसार १६ वटा क्रसर उद्योग दर्ता भएकामा आठवटा सञ्चालित अवस्थामा छन् । हरिपुरस्थित क्रसर उद्योग नवलपुर मलङ्गवा सडकमार्गसँगै जोडिएको छ । बागमतीमा सञ्चालित क्रसर उद्योग मानवबस्तीकै बीचमा छ । बागमतीमा सञ्चालित क्रसर उद्योगको करिब ५०० मिटरको नजिकमा बागमती नदी छ भने पूर्वपश्चिम लोकमार्गबाट करिब दुई किलोमिटरको दूरीमा छ । फुलजोरमा सञ्चालित क्रसर उद्योग मुख्य राजमार्ग र फुलजोर त्रिभुवननगर जोड्ने सडकमै जोडिएको छ । त्यसैगरी रानीगञ्जमा सञ्चालित क्रसर उद्योग राष्ट्रिय वन क्षेत्र, बस्ती र खोला नजिकै सञ्चालन छन् । जनप्रतिनिधिका साथै नेताले नै सञ्चालन गरेका क्रसर उद्योग मापदण्डअनुसार नभएको पाइएको हो । जिल्लामा अन्य विभिन्न स्थानमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान, सुरक्षा निकाय, वन, निकुञ्ज र आरक्ष, घनाबस्ती र खेतीयोग्य जमिनमै सञ्चालन भइरहेका छन् । सञ्चालन अनुमति दिने समयमा वातावरणीय मूल्याङ्कन नगरी अनुमति दिँदा अहिले स्थानीय प्रशासनलाई सास्ती भइरहेको छ भने क्रसर उद्योग पनि मापदण्ड मिचेर सञ्चालित छन् । हालसम्म प्राकृतिक स्रोत साधन संरक्षण समितिले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । अवैध रूपले सञ्चालन भइरहेका उद्योग न अन्त सारिएका छन् न त बन्द नै भएका छन् ।फुलजोर, लालबन्दी नगरपालिका–१७ रानीगञ्ज, वाग्मती, हरिपुरको क्रसर उद्योगलाई जनप्रतनिधि तथा नेताले संरक्षण दिँदै आएका स्थानीय युवा लक्ष्मण खड्काले बताए। उनीहरुले आफ्नो नाममा रहेको क्रसर उद्योग विवादित हुने डरले दाजुभाइ तथा आफ्ना आसेपासेको नाममा सञ्चालन गरेको स्थानीयवासीको आरोप छ । केही वडाध्यक्ष र सदस्यले पनि कसैले ट्याक्टर त कसैले टिपर सञ्चालन गर्दै आएका छन् । जिल्लामा यसरी अवैधरूपमा गैरकानूनी तरिकाबाट सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कानूनी मापदण्ड पुर्याएर सञ्चालन गर्न र कानूनी मापदण्ड नपुगुञ्जेल सञ्चालन बन्द गर्न पटक–पटक आग्रह गरेको सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हेमराज तामाङले बताए । हाल जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई मापदण्ड पुगे/नपुगेको अनुगमन समेत गरिएको र अधिकांश क्रसर उद्योग नवीकरण नभएका, वातावरणीय मूल्याङ्कन अनुसार नहरेका पाइएको अनुगमन समितिले जनाएको छ । मापदण्डविपरीत यसरी सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरुवा भएर आएलगत्तै अनुगमन गर्ने र मापदण्ड पुर्याएर सञ्चालन गर्न आग्रह गर्ने गरेको भए पनि जिल्लाका क्रसर उद्योगले स्थानीय प्रशासनको आग्रहलाई बेवास्ता गरेको स्थानीय प्रशासनको आरोप छ । आफूहरु क्रसर सञ्चालन गर्दै मापदण्डमा जान तयार रहेको तर स्थानीय प्रशासनले क्रसर सञ्चालन बन्द गरेर मापदण्ड पूरा गर्न आग्रह गरेका कारण मारमा परेको क्रसर उद्योगी नवराज अधिकारीले बताए । त्यसैगरी आफूहरुको आवश्यक मेसिनरी साधन र भौतिक संरचना व्यवस्थापनमा समय लाग्ने भएका कारण पनि स्थानीय प्रशासनको आग्रह अटेर गरेजस्तो देखिएको अर्का क्रसर उद्योगी भरतकुमार थापाले बताए । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण अभियान चलिरहेको क्षेत्रमै क्रसर उद्योगीले अनाधिकृतरूपमा उत्खन्न गरेका कारण चुरे विनाशको सङ्कटमा पुगेको प्रदेश नं २ का उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री सुरेशकुमार मण्डलले बताए । अनाधिकृत दोहनले प्राकृतिक विनाश निम्त्याएको र स्थानीयवासीमा द्वन्द्व बढाएको भन्दै उचित व्यवस्थापन गर्न आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । जिल्लाको चुरे क्षेत्रमा ८५ प्रतिशत बासिन्दा कृषि पेशामा आश्रित छन् । यहाँ कुल क्षेत्रफल १ लाख २५ हजार ९ सय ४८ हेक्टर छ भने २९ हजार ७ सय ३६ दशमलव १३ हेक्टर वन क्षेत्र रहेको छ । साथै ८३ हजार ८ सय ३९ हेक्टर क्षेत्रफल कृषि योग्य जमिन रहेको छ । डिभिजन वन कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख माधवप्रसाद देवका अनुसार जिल्लामा सागरनाथ वन विकास परियोजना ६ हजार ६ सय ६९ दशमलव १५ हेक्टर, सामुदायिक वन १३ हजार ७ सय ३८ हेक्टर, धार्मिक वन ६ दशमलव ६४ हेक्टर,कवुलियती वन ६४ दशमलव १४ हेक्टर,साझेदारी वन ५ हजार ४ सय ३१ दशमलव ४२ हेक्टर र राष्ट्रिय वन ३ हजार ८ सय २७ दशमलव ३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । सब डिभिजन वन कार्यालय घारीका प्रमुख रामचन्द्र यादवले वन पैदावार र ढुंगा, बालुवा र गिट्टीका लागि चुरे क्षेत्र उपयोग गर्दा जिल्लाको चुरेफेदीका बस्तीहरु र खेतीयोग्य जमिन बगर बन्दै गएको बताए ।