‘म बिना कसै कसैलाई मुस्किल छ पोखरामा ……गायक प्रमोद खरेलले ८ वर्ष अघि माथि उल्लेखित गीत सार्वजनिक गरेका थिए । बिन्दाबासिनी म्युजिक प्रा.लि. ले बजारमा ल्याएको यो गीत आज पनि संगित प्रेमीहरुको जनजिब्रोमा उत्तिकै कर्णप्रिय छ । रमाइलो के भने यसबेला यो गीतको लय र भाव दुई गुटमा विभाजित नेकपा (एमाले) का नेताकार्यकर्ताहरुसँग ठ्याक्कै मेल खाइरहेको छ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली खेमालाई वरिष्ठ नेताद्धय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूह चटक्कै छाड्न मुस्किल परिरहेको छ । अनि खनाल–नेपाल समूहमा पनि ओली पक्षलाई चटक्कै परित्याग गर्न मुस्किल भइरहेको छ । फलतः एक समूहले अर्को समूहलाई चरम घृणा गर्दा गर्दै पनि कुटिल रुपमै सही, प्रेम समेत दर्शाइरहेका छन् । तर, तत्काल एकता भइहाल्ने संभावना पनि न्यून छ ।हिजो २३ जेठमा राजनीतिक, न्यायिक र सैनिक वृतमा चार वटा महत्वपूर्ण घटना घटेघटाईए । यी घटनाहरुको असर र प्रभाव दुरगामी पर्ने छा“ट देखिँदैछ । पहिलो– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा.ले न्यायालयमा आफैंले तोडेको थिति लयमा ल्याएका थिए । अर्थात संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठता क्रममा न्यायाधीशहरु तोकेका थिए । तर, त्यसको प्रहार सत्ताको नाभीमै परेको देखियो । सरकारका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल स्वयं र उनी पक्षधरहरुले वरिष्ठताक्रममा संवैधानिक इजलासमा समेटिएका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई बाहिरिनुपर्ने जिकिर कसे । ‘दुईजना न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई यो मुद्दाबाट अलग भइदिनुस्’, बडालको भनाइ थियो, ‘हामीलाई यो इजलासमा आशंका छ ।’ नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली खेमालाई वरिष्ठ नेताद्धय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूह चटक्कै छाड्न मुस्किल परिरहेको छ । अनि खनाल–नेपाल समूहमा पनि ओली पक्षलाई चटक्कै परित्याग गर्न मुस्किल भइरहेको छ । फलतः एक समुहले अर्को समूहलाई चरम घृणा गर्दा गर्दै पनि कुटिल रुपमै सही, प्रेम समेत दर्शाइरहेका छन् । तर, तत्काल एकता भइहाल्ने संभावना पनि न्यून छ । सरकारका महान्यायाधिवक्ताले नै वरिष्ठताक्रममा तोकिएको इजलासप्रति विस्वास छैन भन्नु सामान्य कुरा थिएन । किनभने लोकतन्त्रमा अदालत नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । तर, इजलास समक्ष उभिएर सरकारका महान्यायाधिवक्ताले इजलास आफू अनुकूल हुनुपर्छ भन्नु सामान्य कुरा थिएन । दोस्रो– २३ जेठकै अपरान्ह ‘पूर्वन्यायाधीश फोरम’का तर्फबाट टोपबहादुर सिंहले सात बु“दे विज्ञप्ति जारी गरे । जसको तेस्रो नम्वर बुँदामा कडा शब्दमा उल्लेख छ, ‘कुनै पनि मुलुकमा न्यायिक निकायको आँक्नै नसकिने महत्व रहेको हुन्छ । झन् लोकतान्त्रिक मुलुकको लोकतन्त्रको रक्षा गरी सबल बनाउने एक मात्र जिम्मा, न्यायपालिका उपर रहेको हुन्छ । त्यसलाई कमजोर बनाउन गरिने कुनै क्रियाकलाप क्षम्य हुँदैन । शासकले आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न ‘न्याय’ लाई आफू अनुकूल बनाउन हरेक किसिमबाट प्रयास गरेको हुन्छ । त्यसको प्रतिकार स्वयं न्यायपालिका, त्यसको सहयोगी बार, सजग र चेतनशील नागरिक समाज इत्यादि जस्ता माध्यमबाट गर्ने गरिन्छ । यदि यस्तो हुन सकेन भने त्यस देशको पतनका लागि धेरै दिन कुर्नु पर्दैन ।’ तेस्रो– २३ जेठमै नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पुर्णचन्द्र थापाले जंङ्गी अड्डामा सीमित पात्रहरु बोलाएर आफ्नो मनसुवा पोखे । जानकारहरुका अनुसार आफूले कार्यकाल पुरा गरेको एक हजार दिन पुगेको अवसर भनिए पनि त्यसको अर्थ अलि गहिरो नै छ । अझ् प्रधानसेनापति थापाले प्रयोग गरेको भाषालाई केलाउने हो भने त अब के होला ? भनेर प्रश्न उठाउन सकिने आधार प्रशस्त थियो । ‘हरेक संकटमा सेनाको दायित्व र जिम्मेवारी संविधानले प्रष्ट गरेको छ’, थापा भन्दै थिए, ‘सरकारले वार्ताको वातावरण सिर्जना गरेपछि अहिले केही समूहले राजनीतिक धारमा आउने सम्भावना देखाएको छ । विश्वास गरौं, यसले मूर्तरुप लिनेछ र नेपाली समाजलाई भविष्यमा द्वन्द्वको श्रृंखलामा अगाडि लैजानका लागि अगाडि बढ्ने छैन ।’ थापाले सेनाले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेको मात्र बताएनन्, दलहरुले राजनीतिक रुपमै निकास खोजुन् भन्ने सुझाव पनि दिए । राजनीतिक दलहरुले राजनीतिक रुपमै निकास खोजेनन् भने सेनाले के गर्ला ? उत्तर अनुत्तरित नै छ । चौथो– त्यही दिन राती अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले ‘नेकपा (एमाले) को एकताका लागि आव्हान’ शिर्षकमा ६ वटा बु“दासहित २ पेजको वक्तव्य प्रकाशित गरे । जो एकताको आव्हानभित्र निकै सावधानीपूर्वक जारी गरिएको वक्तव्य भनेर सहजै बुझ्न सकिन्थ्यो । सामान्य आँखा र सर्सती हेर्दा वक्तव्यले एकताका लागि ठूलै आव्हान गरेको थियो । तर, त्यसभित्रका अक्षर–अक्षरका अर्थहरु केलाउने हो भने वरिष्ठ नेता खनाल–नेपाल समूहले जे माग गरिरहेका थिए, वक्तव्य ति माग पूरा गर्ने वा गराउन सक्ने परिधिभित्र थिएन । जस्तो कि खनाल–नेपाल समूहले नेकपा (एमाले) मा एकता कायमै गर्ने हो भने २ जेठ ०७५ को पूर्ववत अवस्थामा लैजानु पर्ने माग राखिरहेका छन् । तर, ओलीले ‘जेठ ३ गते पूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाइनेछ’ भनेका छन् । खनाल–नेपाल निकट एक जना पोलिटब्युरो सदस्यका अनुसार २ जेठ ०७५ सम्म नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय कमिटी २ सय ३ सदस्यीय थियो । जसमध्ये कारवाहीमा परेका र मृत्यु भएकाको संख्या कटाएर १ सय ९७ मा झरेको थियो । ३ जेठमा भने तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउने सहमति भयो । जस अनुसार एमालेबाट २ सय ४१ र माओवादी केन्द्रबाट २ जना रहने सहमति भएको थियो । एमालेमा मौजुदा १ सय ९७ मा ४४ जना थपेर २ सय ४१ पु¥याइएको थियो । ति पोलिटब्युरो सदस्यका अनुसार ४४ जनामध्ये ओलीले आफू निकट ३० जना र खनाल–नेपाल समूहका १४ जना थपेका थिए । २ जेठको १ सय ९७ जनाको केन्द्रीय कमिटीमा ओली समूहमा १ सय ३ जना र खनाल–नेपाल समूहमा ९४ जना थिए । अर्थात केन्द्रीय कमिटीमा उनीहरुको संख्या ९ जना मात्र तलमाथि थियो । तर, ३ जेठलाई मान्दा ओली पक्षमा ठूलो संख्या बहुमत हुन्छ । ‘ओलीले साचिँकै पार्टी एकता चाहेका भए २ जेठ ०७५ को स्थायी कमिटी बैठक बोलाउ“ । माओवादी केन्द्रबाट आएका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा, लेखराज भट्टलगायतलाई कसरी समेट्ने त्यहीँ छलफल गरौं भनेर दुई लाइनको वक्तव्य निकालेका भए विवाद सहजै मिल्दथ्यो’, उनी भन्छन्, ‘माओवादी केन्द्रबाट सहभागी भएका थापा, रायमाझीलगायतलाई सचिवालय, स्थायी समितिमा राख्न खनाल–नेपाल समूह पनि तयार नै थिए । ओलीले हामीलाई स्वा“ठ सम्झेर झुक्याउन घुमाउरो बाटो रोजे । त्यसैले तत्काल एकताको संभावना न्यून छ ।’ ओलीले एकताका लागि गरेको आव्हानको चौथो बु“दा त झन् अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पुगिसकेको छ । ओलीले त्यस बु“दामा लेखेका छन्, ‘आफ्नो पार्टीको अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाई विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रयोग गरिएको नेकपा (एमाले) का निवर्तमान सांसदहरुको हस्ताक्षर फिर्ता हुनेछ ।’ नेकपा (एमाले) का पूर्वस्थायी समिति सदस्य राधाकृष्ण मैनाली प्रधानमन्त्री ओलीको आव्हान अनुसार खनाल–नेपाल समूहले हस्ताक्षर फिर्ता लिने संभावना देख्दैनन् । उनका अनुसार खनाल–नेपाल समूहले हस्ताक्षर फिर्ता लिए भने उनीहरुको राजनीति झनै धरापमा पर्छ । हस्ताक्षर फिर्ता लिन बित्तिकै ओलीले एकता पनि गर्दैनन् । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनमाथि फैसला गरेपछि मात्र ओली र खनाल–नेपाल समूहबीच एकता हुने मैनालीको ठम्याइ छ । ‘ओली र खनाल–नेपाल समूहले वक्तव्यबाजी गरिरहेका भएपनि उनीहरुबीच तत्काल एकता भईहाल्ने म देख्दिन । एमालेमा एकता त्यतिखेर हुन्छ, जब अदालतबाट फैसला आउँछ’, मैनाली भन्छन्, ‘अदालतको फैसलाले संसद पुर्नस्थापना भएपनि माधव नेपालहरुलाई ओलीभन्दा ओलीलाई माधव नेपालहरु चाहिन्छ । संसद पुर्नस्थापना भएन भने पनि निर्वाचनमा जित्न समेत ओलीलाई नेपालहरुको आवश्यकता पर्छ । त्यसैले ओलीले त्यसबेला एकता गर्छन । यो कडी बुझेरै खनाल–नेपाल समूहले पृथक पार्टी गठन गर्न बिलम्ब गरिरहेका हुन् ।’ पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं ओली निकट नेता गोकुल बास्कोटाका भनाइमा प्रधानमन्त्री ओलीले एकताका लागि भनेरै ३ जेठभन्दा पूर्ववत अवस्थाबाट पार्टीलाई सञ्चालन गर्ने र कारवाही फिर्ता गरेर खनाल–नेपाल समूहको माग पूरा गरिदिएका हुन् । अब आफ्नो पार्टीका प्रधानमन्त्रीविरुद्ध गरेको हस्ताक्षर फिर्ता गर्ने पालो खनाल–नेपाल समूहको भएको र त्यो नमान्ने हो भने एकता हुन नसक्ने बास्कोटा बताउँछन् । ‘उनीहरुले ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष, संसदीय दलको नेता, प्रधानमन्त्री, साधारण सदस्यबाट हटाउने, कर्णाली, लुम्बिनी, बागमतीमा दलको ह्वीप नमान्ने जस्ता अनुशासनहिन काम गरे । पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री ओलीलाई विस्वासको मत नदिएपछि तिनीहरुलाई एमाले भन्ने अधिकार के थियो ?’, बास्कोटा भन्छन्, ‘तर, पनि केपी ओलीले एकता गरौं भनिरहेकै हुनुहुन्छ । अब पनि उनीहरुलाई मिल्नु छैन भने हामीले पनि रुवाई गरिरहनु परेको छैन । नेता÷कार्यकर्ताहरु फर्कन्छन् भने ल ठिक छ भनेर हामीले बाटो खोलि दिएकै छ । नफर्किए आ–आफ्नो बाटो लागे हुन्छ ।’