काठमाडौं । बजेट ढिलो आउँदा आर्थिक वर्षको अन्तिममा विकास निर्माणको चाप परेको ठम्याइसहित संविधानमै जेठ १५ भित्र बजेट ल्याउनुपर्ने प्रबन्ध गरियो । यसरी संघ सरकारले ल्याएका ९ वटा बजेटमध्ये ८ कार्यान्वयन भइसके भने एउटा भर्खर लागू भएको छ । तर आर्थिक वर्षको अन्तिममा हतार हतार गरिने असारेविकासको प्रवृत्तिमा भने तात्विक रूपान्तर आएको छैन ।

असारेविकासले जनताको कर पानीसँगै बगेपछि यसको विपक्षमा हरेक वर्षजस्तो बहस उठ्ने गरेको छ । तर यो बहस पनि असारे झरीमा निस्किने पानीको फोकाजस्तो तार्किक निष्कर्ष र दबाब सिर्जना गर्न नपाउँदै बिलाएर जाने गरेको छ ।

बजेट खर्च गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्षको अन्तिममा गरिने असारेविकासका विभिन्न दुश्प्रभाव छन् । पहिलो त, मनसुन सुरु भएपश्चात थालिने यस्ता विकास गुणस्तरहीन हुने गरेका छन् । अपवादमा कतिपयले गुणस्तरीय काम गरे पनि वर्षाजन्य प्रकोपले छोटो समयमै सडकलगायतका पूर्वाधार बिग्रने, भत्कने गरेका छन् । यस्ता विकासको असली चित्र हामीले निर्माण गरेका सडकहरूमा छरप्रष्ट देखिने गरेको छ ।

बेवास्तापूर्वक निर्माण गरिएका सडकमध्ये कतिपय आमनागरिकले उपभोग गर्न थालेको छोटो समयमै भत्काएर लथालिंग पार्ने गरिएको छ । सडक विभागले बनाएको बाटो विद्युत् प्राधिकरणले तार बिछ्याउने नाममा र खानेपनी मन्त्रालयले पाइप बिछ्याउने नाममा क्षतविक्षत पार्नु सामान्य जस्तै बनेको छ । भत्काइएका सडक मर्मतमा सरकारी निकायले उदासीनता देखाउनुले नागरिकको सास्ती बढ्दो छ । चिन्ताको विषय त के छ भने यो वेथिति करिब परम्पराकै रूपमा स्थापित भइसकेको छ ।

राज्यले गर्ने हरेक काम त्यसले लिएको नीतिद्वारा निर्देशित हुन्छ । त्यही नीति कसरी पालना गर्ने भनेर कानुन बनाइन्छ । यसरी राज्यका अंगले सञ्चालन गर्ने गतिविधिमा समस्या आउँछ भने समस्या कि नीतिमा हुन्छ कि त कार्यान्वयनमा । तर विज्ञहरूका भनाइ मान्ने हो भने राम्रो नीति स्वत : कार्यान्वयनमा जान्छन् ।

एउटा सरकारी निकायले बनाएको सडक तत्कालै अर्को निकायले भत्काउनुको पछाडि कारण के होला ? यो सनातनी विकृत्ति अन्त्य कसरी गर्न सकिएला ?

जानकारहरू संसदबाट एउटा कानुन तर्जुमा गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गरिदिए मात्रै पनि यो समस्या सदाका लागि अन्त्य हुने बताउँछन् । अन्तर सरकारी निकायबीच विकास निर्माणका काममा समन्वय नहुँदा निम्तिएको समस्या सुल्झ्याउन विज्ञले सुझाएको त्यस्तो कानुनको नाम हो, युटिलिटी करिडोर एक्ट ।

यो कानुनले विकास निर्माणका काममा सरकारी निकायबीचको समन्वय अभावले निम्तिएका समस्या मात्र हल नगरेर स्वच्छ खानेपानी, विद्युत् सेवा, सुरक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्यलगायत सेवासमेत सुनिश्चित गर्ने भएकाले शहरीकरण बढ्दै गएको हाम्रोजस्तो परिवेशमा यो अपरिहार्य भइसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

विद्यमान स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०१७, शहरी विकास ऐन, १९८८, विद्युत् ऐन, १९९२, सञ्चार ऐन, १९९७ लगायत ऐनहरूले युटिलिटी कोरिडोरको परिकल्पना नगरेका होइनन् । तर त्यसमा बाध्यकारी व्यवस्था नगरिँदा कार्यान्वयमा समस्या देखिएका छन् ।

पछिल्लो समय यो कानुन निर्माणाको बहसले केही गति लिएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयले  यसअघि नै ‘युटिलिटी करिडोर एक्ट’ ड्राफ्ट गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाको विकास समितिका सदस्यहरूलाई राखेर गरिएको छलफलमा सांसदहरूबाट विभिन्न सुझाव आएका थिए । शहरी विकास एक्लैले बनाउनु भन्दा सबैको संलग्नतामा यो ऐन पुनर्लेखन गर्ने भन्ने निष्कर्ष त्यही छलफलको थियो ।

यो ऐनमै परिकल्पना गरिएको थियो, एकातिरको पाइपबाट ढल र खानेपानी जाने, अर्कोतिरको पाइबाट बिजुलीको तार जाने । संसदको अघिल्लो कार्यकालमै यो विधेयक पास हुनुपर्ने थियो । तर हुन सकेन । ०७९ को चुनावसँगै सरकार परिवर्तन भयो, विधेयक पनि मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता आयो । यो विधेयकलाई अब शहरी विधेयकमै समावेश गर्ने निर्णय गरिएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयले हाल शहरी विधेयक ड्राफ्ट गरिरहेको छ ।

के हो युटिलटी करिडोर ?

सडक विभागले चिटिक्क पारेर कालोपत्र गरेको बाटो खानेपानी मन्त्रालयले महिना दिन नबित्दै पाइप विच्छाउने प्रयोजनमा भत्काउँछ । बाटो भत्काएपछि आफूले खनेको ठाउँको मर्मतसमेत नगरी मन्त्रालयमात्रै हैन सरकारका अन्य निकाय पनि जिम्मवारीबाट पन्छिएका उदाहरण छन् । अझ  विद्युत प्राधिकरणले तार भूमिगत गर्दा बनेको छोटो समयमै धेरै ठाउँका सडक भत्काइए तर त्यसको मर्मत समयमा हुन सकेन । सरकारका निकायका यस्ता क्रियाकलापबाट अन्तिममा मारमा पर्छन् सर्वसाधरण । यसरी सरकारले गरेका विकासकै काम अन्तिममा सकारात्मक उर्जाका रुपमा नभएर चरम नागरिक असन्तुष्टिमा परिणत भइरहेको छ । जसले फलतः निराशा बढाइरहेको छ ।

सडकमा भोग्नुपर्ने धेरैमध्ये यो समस्याको निराकरणको एउटा उपाय हो युटिलिटी करिडोरको निर्माण । खानेपानी, ढल, विद्युत, ग्यास पाइप जस्ता सार्वजनिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने पाइपलाइनहरुको एकै ठाउँबाट व्यवस्थापन गर्ने पाथवे नै युटिलिटी करिडोर हो । यसको निर्माणले यीमध्ये कुनै एकको मर्मत गर्नुपरेमा अर्कोलाई बाधा पुग्दैन । जस्तै, खानेपानीको पाइप मर्मत गर्नुपरेमा पुरै सडक बिगारेर सर्वसाधरणलाई सास्ती दिइरहनुपर्दैन । यसको निर्माण गर्ने हो भने पटक पटक सडक भत्काउनुपर्ने सास्तीबाट पनि विकासले मुक्ति पाउँछ ।

यो विषयलाई शहरी विधेयकमा कसरी समावेश गरिन्छ ? आउने दिनमा देखिएला नै । तर युटिलिटी कोरिडोर एक्ट नहुँदा एउटा सरकारी निकायले बनाउने र अर्कोले भत्काउने क्रम भने यथावत् चलिरहेको छ ।

कानुन अभाव यो समस्या पेचिलो बने पनि यसलाई सुधार गर्नै नसकिने भने होइन । अन्तर मन्त्रालयबीच बलियो समन्वय गरेर यो समस्याबाट तत्कालका लागि छुट्कारा पाउन सकिन्छ । त्यसका निम्ति सबै लाइन मिनिस्ट्रीहरूबाट सहसचिवस्तरका कर्मचारी सम्मिलित समिति गठन गर्ने र त्यसमा बजेटमा कुन–कुन निकायका के–के कार्यक्रम छन् भनेर छलफल गर्ने हो भने एउटाले खनेको सडक अर्कोले भत्काउनु पर्दैन ।

कमजोर समन्वय रहेको अवस्थामा अन्तर मन्त्रालयबीच समन्वय गर्न कानूनी प्रबन्ध गर्न पनि सकिन्छ । उदाहरणका लागि छिमेकी मुलुक भारतमा ‘गति शक्ति योजना’ भन्ने छुट्टै संयन्त्र खडा गरिएको छ । यसमा सम्पूर्ण सरोकारवाला मन्त्रालयहरूले कुनै योजना कार्यान्वयन गर्ने हो भने त्यस पहिले संयन्त्रणमा पेश गर्नुपर्छ । संयन्त्रबाट पास भएपछि मात्र बल्ल त्यो कार्यान्वयनमा जान्छ ।

नेपालमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पूर्वाधार शाखा हेर्ने सचिवको नेतृत्वमा त्यस्तो संयन्त्र बनाउन सकिन्छ जुन कानुनी रूपमै शक्तिशाली होस् ।
दिगो विकास लक्ष्यले सुरक्षित सडकको परिकल्पना गरेको छ । सन् २०३० सम्म ८० प्रतिशतलाई आधा घण्टामा पिच बाटोमा पुर्याउन सक्ने लक्ष्य छ । यो लक्ष्य हासिल गर्न यस्ता कानुनको आवश्यकता थप टड्कारो बनेको छ ।

(पोलिसी डायलग सिजन १ को १०० भाग पूरा भएसँगै नीति सुधारमाथि विज्ञहरूले औंल्याएका सुझावलाई संक्षेपीकरणको प्रयास थालेका छौं । राज्यका अन्य नीतिहरूमाथि विज्ञले दिएका राय/सुझावलाई हामी क्रमशः प्रकाशन गर्दै जानेछौं ।)