मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनबारे सर्वोच्चले सरकारसँग माग्यो लिखित जवाफ
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनका विषयमा लिखित जवाफ माग गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित विपक्षीसँग पनि मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरिएकोबारे लिखित जवाफ माग गरेको हो । तर विस्तारविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन भने अदालतले अस्वीकार गरेको छ । संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएकै बेला प्रधानमन्त्रीले केही दिन अघि मन्त्रिमण्डलमा व्यापक हेरफेर गरेका थिए । एमालेका नेताको जिम्मेवारी हेरफेर गर्दै ओलीले जसपाका १० नेतालाई मन्त्री बनाएका थिए । दुवै पक्षलाई सरकारले ८ असारमा छलफलका लागि बोलाएको छ ।
ताजा अपडेट
-
सहकारी ठगीमा संसदीय समिति बनाउन सहमति, कानूनमन्त्रीको नेतृत्वमा मस्यौदा कार्यदल गठन
-
राष्ट्रिय परिचयपत्र हुनेले अब लाइसेन्स बोक्नु नपर्ने
-
२५ चालकमाथि चेकजाँच हुँदा ६ जनाले लागुऔषध सेवन गरेर सवारी चलाएको भेटियो
-
नेपाल प्रहरीका चार एसएसपीको डिआइजीमा बढुवा सिफारिस, यही ब्याचबाट आइजिपी हुने
-
ट्रकको ठक्करबाट धादिङमा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु
प्रतिक्रिया